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वनस्पति तेल पर आयात शुल्क बढ़ने के बावजूद नवंबर में 7 प्रतिशत ज्यादा वनस्पति तेल का आयात हुआ है

चालू वित्त वर्ष में देश का यूरिया उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 242 लाख टन की तुलना में करीब 240 लाख टन रहने की उम्मीद है

वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने सोने पर आयात शुल्क की समीक्षा की वकालत करते हुए कहा कि एफटीए की आड़ में होने वाले कारोबार पर अंकुश लगना चाहिए।

रुपया मजबूत होने से विदेशों से आयात होने वाले हर सामान पर अब पहले के मुकाबले कम भारतीय रुपए खर्च होंगे, लेकिन निर्यात से कमाई भी घटेगी

अगर सरकार इस मांग को मान लेती है और इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर आधा कर देती है तो सोने की कीमतों में 1500-1600 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ जाएगी

आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश रखने के लिए एमएमटीसी 2,000 टन प्याज का आयात करेगी, जबकि नाफेड और एसएफएसी स्थानीय स्तर पर 12,000 टन का खरीद करेगी।

खाने के तेल की जरूरत का 60-65 फीसदी हिस्सा आयात किया जाता है, ऐसे में इसपर आयात शुल्क बढ़ने से खाने का तेल महंगा होने लगा है

अमेरिकी सांसदों ने भारत में सूखी मटर पर 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा को अनुचित व्यापारिक कदम बताया है और सरकार से इसे टलवाने का अनुरोध किया है।

सरकार ने सस्ते आयात पर लगाम लगाने तथा स्थानीय कीमतों में वृद्धि के इरादे से कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्‍क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।

आयातकों और बैंकों की ताजा डॉलर मांग से आज रुपया 11 पैसे टूटकर 65.31 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

देश का निर्यात चालू वर्ष के अक्तूबर महीने में 1.12 प्रतिशत घटकर 23 अरब डॉलर रह गया। सितंबर महीने में इसमें अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई थी।

अक्टूबर में खत्म हुए ऑयल वर्ष 2016-17 के दौरान देश में 150.77 लाख टन खाने के तेल का आयात हुआ है जो अबतक का सबसे अधिक वार्षिक आयात है

आयात शुल्क से गेहूं और दलहन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। आटा, सूजी, मैदा और सभी दालों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका बढ़ी है।

वाणिज्य मंत्रालय ने चार और पांच स्‍टार दर्जा प्राप्‍त एक्‍सपोर्ट घरानों पर सोने का आयात न करने की पाबंदी लगा दी है।

भारत ने घरेलू निर्माताओं के हितों का ध्यान रखते हुए चीन और यूरोपीय संघ के कुछ फ्लैट इस्पात उत्पादों के आयात पर पांच साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है।

कई भारतीय विनिर्माताओं ने दिवाली से पहले भारतीय लड़ियां और झालरों को बाजार में उतार दिया है। हालांकि चीन के सामान के मुकाबले इनकी कीमत कुछ ज्यादा है

सरकार ने चीन से आयातित इस्पात और एलॉय स्टील की छड़ों की एं‍टी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। घरेलू उद्योग से मिली शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है।

भारत ने बसों और ट्रकों में उपयोग होने वाले कुछ खास प्रकार के रेडियल टायर के चीन से आयात पर पांच साल के लिये डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है।

दो दिन पहले हमने खबर दी थी कि सरकार चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए 25 फीसदी आयात शुल्क पर 3 लाख टन चीनी आयात को मंजूरी दे सकती है

सरकार 20-25 फीसदी आयात शुल्क पर 3 लाख टन चीनी आयात की मंजूरी दे सकती है, सामान्य तौर पर चीनी पर 50 फीसदी आयात शुल्क लागू है।