INDIAN ECONOMY

नीतियां सहीं हों तो अगले साल अर्थव्यवस्था में तेज बढ़त संभव

रिपोर्ट के अनुसार सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह भी जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा, जो मई के मुकाबले 46 प्रतिशत और अप्रैल के मुकाबले 181 प्रतिशत अधिक है।

फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वृद्धि के अनुमान को घटा कर 8 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी ने पिछले माह इसके 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। 

सप्लाई में बाधा पड़ने से महंगाई दर पर असर संभव

2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6 फीसदी की बढ़त का भी अनुमान

आईएमएफ द्वारा बुधवार को जारी अनुमानों के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस साल 4.9 प्रतिशत की कमी होगी, जबकि अप्रैल में अपनी पिछली रिपोर्ट में उसने तीन प्रतिशत कमी का अनुमान जताया था।

आईएचएस मार्किट ने कहा कि वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही अप्रैल-जून में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में तीव्र गिरावट का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष 2020-21 में देश की आर्थिक वृद्धि दर गहरी मंदी का शिकार हो सकती है।

World Bank ने कहा वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो कड़े उपाय किए गए उससे अल्पकालिक गतिविधियां बहुत सीमित हो गई। आर्थिक संकुचन में इसकी भूमिका होगी।

अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने और कोविड-19 से पहले वाले दौर में वापस लाने के लिए हमें इस स्वास्थ्य संकट से बाहर आना होगा।

2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर 11 साल के निचले स्तर 4.2 प्रतिशत पर आ गई है।

एजेंसी ने कहा कि अप्रैल मध्य से कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी आने और इसे रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर विपरीत असर पड़ा है।

प्रधानमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने इंडिया टीवी पर कहा, '1991 में हमने इस ढांचे को बदला था उसी तरह से इस ढांचे को एक बार फिर से परख रहे हैं।'

कोरोना संकट के बीच RBI Governor शक्तिकांत दांस ने शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए, रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की।

देश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुरुवार को कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को भी वायरस से बचाना होगा।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘इस परिदृश्य में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वित्त, जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बहता रहे।’’

विश्व बैंक ने रविवार को आगाह किया कि इस जानलेवा कोरोना महामारी की वजह से दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन में हुए लाभ को गंवा सकता है।

पूर्व वित्त सचिव के मुताबिक सरकार को करीब 4-5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ सकता है

कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन करीब 4.64 अरब डॉलर का नुकसान होगा। 

एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 2020 में भारत की वैश्विक आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है