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खाने-पीने की चीजों के दाम में बढ़ोतरी की रफ्तार कम होने से रिटेल महंगाई दर घटी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित रिटेल महंगाई फरवरी में 5.18 फीसदी रही।

आईएमएफ का मानना है कि महंगाई का लक्ष्य पाना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को सख्त मौद्रिक नीति को लंबे समय के लिए रखना पड़ सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वित्त वर्ष 2015-16 के लिए पीएफ जमाओं पर 9 फीसदी ब्याज देने की घोषणा 16 फरवरी को कर सकता है।

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अपनी मोनेटरी पॉलिसी रिव्‍यू में उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट को 6.75 फीसदी और सीआरआर को 4 फीसदी पर बरकरार रखा है।

इस साल कर्मचारियों को पीएफ पर अधिक ब्याज मिल सकता है। ईपीएफओ की वित्त समिति ने पीएफ पर ब्याज दर 8.75 फीसदी से बढ़ाकर 8.95 फीसदी करने की सिफारिश की है।

आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में 1.25 फीसदी की कटौती और एफडीआई नियमों में ढील के साथ-साथ सभी के लिए घर और स्मार्ट सिटी योजना से रीयल्टी को बड़ी उम्मीद है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी से निपटने के लिए तैयार है। यह बात मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने आज कही।

अमेरिकी सेंट्रेल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें में 0.25 फीसदी की बढ़ोत्तरी का फैसला किया है। यह बढ़ोत्तरी करीब 10 साल (2006) के बाद पहली बार हुई है।

अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी हुई तो घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में 1000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। फेड की बैठक आज खत्म होगी।

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कि इस हफ्ते होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कुछ उभरते बाजारों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।

इस साल भी ईपीएफओ के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्रालय चाहता है कि ईपीएफओ 2015-16 के लिए पीएफ जमाओं पर 8.75 फीसदी की ब्याज दर को बनाए रखे।

रि‍जर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति में इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं कि‍या है। रेपो रेट 6.75 फीसदी के स्तर पर बरकरार है।

अक्‍सर कुछ छोटी-छोटी गलतियों के चलते होम लोन की एप्‍लीकेशन कैंसिल हो जाती है। जिसके बाद होमलोन मिल पाना और भी मुश्किल हो जाता है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली सोमवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में एनपीए और ब्याज दरों में कटौती पर भी चर्चा की जाएगी।

पिछले 11 महीने से लगातार गिरते एक्‍सपोर्ट को रोकने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को निर्यातकों के लिए इंटरेस्‍ट सबवेंशन स्‍कीम को अपनी मंजूरी दे दी है।

महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को RBI कुछ राहत दे सकता है। यूबीएस के मुताबिक भारत में महंगाई बढ़ने के बावजूद RBI ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

सरकार इस माह के अंत तक छोटी बचत योजनाओं पर ब्‍याज दरों को घटाने की घोषणा कर सकती है। सरकार इन योजनाओं पर मिलने वाली ब्‍याज दरों को बाजार दर के बराबर करेगी।

चीन के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को इंटरेस्‍ट रेट में एक बार फि‍र कटौती करने का ऐलान किया है। नवंबर से लेकर अब तक यह छठवीं कटौती है।

इस रिपोर्ट की मदद से आप घर बैठे जान पाएंगे कि कौन सा बैंक किस दर पर CAR लोन दे रहा है। सभी बैंक अलग-अलग ब्याज दरों पर लोन देते हैं।