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बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीओसीआई) 15 लाख बसें, मैक्सी कैब और 11 लाख पर्यटन टैक्सी चलाने वाले 20 हजार ऑपरेटरों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है।

विकल्प चुनने वालों को अवकाश के दिन कहीं और काम करने की अनुमति नहीं

नई तकनीक पर आधारित ये मंच मजदूरों को उनकी भाषा में रोजगार तलाशने में मदद करेगा

अगले 3 महीने के दौरान इन 25 योजनाओं के तहत रोजगार देने का अभियान

भुगतान बुरी तरह प्रभावित होने से खरीददारी की क्षमता घट गई है।

मई के दौरान रोजगार गतिविधियों में 61 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई

सर्वेक्षण में शामिल किए गए सभी 16 बाजार में प्रतिबंध हटने के बाद भारतीयों को नौकरियां वापस पाने को लेकर सबसे आशावादी पाया गया।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में रहने वाले गरीबों की संख्या भी मौजूदा 24.3 प्रतिशत से बढ़कर 33.5 प्रतिशत हो जाएगी।

कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से नौकरी जाने की संभावनाएं काफी बढ़ीं

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तीन-तीन लाख नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, जबकि नरेडको और लघु उद्योग भारती ने ढाई-ढाई लाख नौकरियों का सृजन करेंगे।

कंपनी ने मोरक्को और रोमानिया में विस्तार योजनाओं को टाल दिया है

बोइंग ने पहले ही अपने 10 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है।

जॉब साइट इंडीड की रिपोर्ट कहती है कि सर्च के दौरान 'रिमोट', वर्क फ्रॉम होम और इसी तरह के अन्य शब्दों का चलन तेजी से बढ़ा है।

कंपनी के मुताबिक इसके बाद कोरोना संकट की वजह से कोई और कटौती नहीं होगी

उबर की लागत कटौती की उपायों से 100 करोड़ डॉलर बचत की योजना

कंपनी के मुताबिक कोरोना संकट से क्लाउड किचन कारोबार को सबसे ज्यादा नुकसान

यूपी सरकार मजदूरों की वापसी को एक बड़ा मौका मान रही है और अपने ही शहर या गांव में मजदूरों को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है।

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक बढ़ती जनसंख्या और घटते रोजगार की स्थिति आने वाले समय में गंभीर हो सकती है

राहुल गांधी के नौकरियों के संकट को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा कि आज वक्त की जरूरत है कि लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर ना रखा जाए, उनके लिए नए अवसर पैदा किए जाएं।

समिति ने सिफारिश की है कि ले-ऑफ, छंटनी या कंपनी बंद करने से जुडे विशेष प्रावधन उन उद्योग प्रतिष्ठानों पर लागू होने चाहिए जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 है।