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कोका-कोला ने हजारों नौकरियों में कटौती करने का फैसला लिया है। कंपनी अपनी व्यापार इकाइयों की संख्या को भी कम करेगी। कंपनी ने यह फैसला कोरोनो वायरस महामारी में घटती पेय की बिक्री के कारण लिया है।

कंपनी के दुनिया भर में 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, वहीं भारत में एसेंचर के लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं। अगस्त के मध्य में कंपनी की सीईओ जूली स्वीट द्वारा की गई एक आंतरिक कर्मचारी बैठक के बाद छंटनी पर फैसला लिया गया।

कंपनी आप्टिकल फाइबर और केबल समेत नेटवर्क डिजाइन से जुड़ी

मई में नए पंजीकरण की संख्या संशोधित होकर 1.72 लाख

कंपनी का साल 2020 में 3 करोड़ स्मार्टफोन बेचने का लक्ष्य

जुलाई के महीने में 50 लाख वेतनभोगी लोगों की नौकरी गई

कनिष्ठ लेखा सहायक और कनिष्ठ इंजीनियर पदों पर 7 साल सेवा देने पर पर नियामक में ‘ग्रेड ए’ अधिकारी पद के लिये विचार

इंडस्ट्री की फिलहाल वेतन में कटौती के जरिए लागत घटाने की कोशिश

ग्रेड ए श्रेणी में सामान्य सहायक प्रबंधक, रिसर्च, आईटी, राजभाषा के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

कंपनी के मुताबिक महामारी की वजह से एयरलाइंस के लिए लागत निकालना भी मुश्किल

इन कैडेट्स को सीएससी में उनके काम के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

एयरलाइन के सीईओ डग पार्कर और अध्यक्ष रॉबर्ट इसोम ने कर्मचारियों को भेजे नोटिस में कहा कि उन्हें छंटनी से बचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि महामारी का प्रकोप कम पड़ने से एक अक्टूबर तक हवाई यात्रा की मांग में तेजी आने का अनुमान है।

इस प्रोग्राम में 1000 युवाओं को वर्चुअल इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1 अगस्त, 2020 से होगी और लगातार चार माह तक चहेगा।

कंपनी के मुताबिक प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों को स्थाई भी किया जा सकता है

क्वांटास ने गुरुवार को अपनी लागत में अरबों डॉलर की कटौती करने और नई पूंजी जुटाने की घोषणा की।

बैंक लॉकडाउन के दौरान 98 प्रतिशत शाखाओं के संचालन के साथ-साथ 91 प्रतिशत वैकल्पिक चैनल संचालन क्षमता हासिल करने में सक्षम था।

बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीओसीआई) 15 लाख बसें, मैक्सी कैब और 11 लाख पर्यटन टैक्सी चलाने वाले 20 हजार ऑपरेटरों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है।

विकल्प चुनने वालों को अवकाश के दिन कहीं और काम करने की अनुमति नहीं

नई तकनीक पर आधारित ये मंच मजदूरों को उनकी भाषा में रोजगार तलाशने में मदद करेगा

अगले 3 महीने के दौरान इन 25 योजनाओं के तहत रोजगार देने का अभियान