LOCKDOWN

ओला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने कर्मचारियों के लिए एक नोट जारी कर कहा कि कोविड-19 के दुष्प्रभाव पर पिछले दो माह में कंपनी के रेवन्यू में काफी गिरावट आई है।

सहायता पाने वाले इन 100 देशों में दुनिया की 70 फीसदी आबादी

लॉकडाउन की वजह से अप्रैल की शुरुआत में दुनिया भर का कार्बन उत्सर्जन 17 फीसदी घटा

फिलहाल 31 मई तक सभी तरह की यात्री विमान सेवाओं पर प्रतिबंध लगा है

लॉकडाउन के बीच कपंनियों को 50 फीसदी तक कर्मचारियों के साथ काम की छूट

अगले 4 हफ्तों में इस सेवा में 240 से अधिक शहर शामिल किए जाने की योजना

पशुपालन विभाग में कोरोना का मामला मिलने के बाद लिया गया फैसला

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है। इससे पहले 29 मार्च को कंपनियों को जारी निर्देश में कहा गया था कि वेतन में किसी भी कटौती के बिना निश्चित तारिख तक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करे।

लॉकडाउन की वजह से तेल गैस की मांग में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज

निलंबित हुई सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल 31 मई तक बंद

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ए से एल के साथ शुरू होने वाले नाम की कंपनियां सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करेंगी।

सुजूकी मोटरसाइकिल इंडिया प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक कोइचिरो हिराओ ने कहा कि सुजूकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने संयंत्र का काम शुरू कर दिया है।

लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण में कमी और हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार दर्ज

ईपीएफओ ने 28 मार्च को कर्मचारियों को राष्ट्रव्यापी पाबंदी की वजह से पैदा हुई दिक्कतों के मद्देननजर ईपीएफओ से अग्रिम निकालने की अनुमति दी थी। 

कोरोना संकट की वजह से मुश्किल में फंसी कंपनियों के लिए ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त में रोजगार, शिक्षा, हेल्थ और कंपनी एक्ट को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के चौथी किस्त की विस्तृत जानकारी दी।

20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथे दिन आज यानी शनिवार को भी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी।

ईपीएफओ ने फैसला किया है कि परिचालन या आर्थिक कारणों से इस तरह की देरी को डिफ़ॉल्ट और दंडनीय नुकसान नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह की देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

कंपनी ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन की वजह से वर्कशॉप में फंसे वाहनों की प्राथमिकता से डिलीवरी करने की योजना बनाई जा रही है।