MADHYA PRADESH

क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव 2024 में अदानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अदानी ने इस निवेश राशि का ऐलान किया है।

राज्य स्तर पर, उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और इस मामले में यह सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से मिलेगा। जुलाई की सैलरी से यह मिलना शुरू होगा।

मध्य प्रदेश में एटीएफ पर वैट 4 से 25 प्रतिशत तक था। सिंधिया ने मप्र सरकार से आग्रह किया था कि वह पूरे राज्य में एटीएफ पर 1 से 4 प्रतिशत की समान दर से वैट लागू करे।

हरियाणा सरकार ने भी बृहस्पतिवार को ईंधन पर वैट घटाने की घोषणा की जिससे दिवाली पर भाजपा-जजपा शासित राज्य में पेट्रोल और डीजल 12 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की।

राज्य में हरी मिर्च का ज्यादा उत्पादन होने से इसके थोक दाम गिर गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब यह सूख कर लाल हो जाएगी तो किसानों को इसका बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।

इस वक्त हरी मिर्च का थोक खरीदी मूल्य 11 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच चल रहा है, जबकि एक किलोग्राम मिर्च उगाने में करीब आठ रुपये की लागत आती है

अगर आप भी नौकरी की तलाश में है या नौकरी बदलना चाहते है तो आपके लिए अच्छी खबर है। 3 लाख से ज्यादा नई नौकरियां आने वाली है। ऐसे में इसके लिए अपने आपको तैयार कर लें।

सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं राज्य में 291 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है।

पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा है कि यहां पहले से ही गाय उपकर वसूला जा रहा है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 8,250 करोड़ रुपये का चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दूरदराज के इलाकों के गरीबों और आदिवासियों के लिए पासा पलटने वाला साबित हो सकता है।

मध्यप्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक सप्ताह के दौरान बिजली चोरी और अनाधिकृत तौर पर बिजली का उपयोग करने वालों को साढ़े नौ करोड़ रुपए के बिल जारी किए गए हैं।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ पेट्रोल और डीजल बल्कि शराब के दाम भी बढ़ा दिए हैं। एमपी में भारी बारिश के कारण हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए राज्य सरकार ने शराब, पेट्रोल और डीजल पर पांच प्रतिशत वैट लगाने का फैसला किया।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों के निर्धारण के लिए बनाए गए पांच स्लैब पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि पुरानी दरों के मुकाबले 20 से 30 पैसे प्रति यूनिट तक इजाफा हुआ है। पहले चार स्लैब थे, अब पांच स्लैब बनाए गए हैं।

दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने की तैयारी की गई है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के दो राज्यों यानि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी किया है। इनके अलावा उत्तर, मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिनके लिए नारंगी चेतावनी भी जारी की गई है। चेतावनी 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक जारी हुई है।

मध्यप्रदेश में 750 मेगावाट के रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट में शुक्रवार को परिचालन शुरू हुआ। इस सौर ऊर्जा संयंत्र से दिल्ली मेट्रो को बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

केंद्र सरकार ने इस साल किसानों से गेहूं की खरीद के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था उससे ज्यादा गेहूं खरीद ली है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 मई तक देशभर में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से कुल 321 लाख टन गेहूं की खरीद की है जो किसी भी सीजन में हुई अबतक की सबसे अधिक खरीद है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, चालू विपणन वर्ष में अभी तक गेहूं की खरीद 16 प्रतिशत बढ़कर तीन करोड़ 18.7 लाख टन हो गई है और इसके सरकार द्वारा तय 3.2 करोड़ टन के खरीद लक्ष्य को पार करने की संभावना है।

18 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर से कुल 107.48 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है। इस साल पूरे सीजन के दौरान सरकार ने 320 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। यानि 18 अप्रैल तक सराकरी एजेंसियों ने गेहूं खरीद का लक्ष्य एक तिहाई पूरा कर लिया है