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यह भारत सरकार की यह एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना पैसा सुरक्षित रखने के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं। इसमें निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। लेकिन न्यूनतम निवेश राशि ₹1,000 है।

नई स्लैब-बेस्ड स्ट्रक्चर में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें होंगी और ये विविध योजना प्रारूप (एमएसएफ) के तहत आने वाली योजनाओं पर भी लागू होगी।

अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 67,265 भारतीयों को इस सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान मिला, जिससे कुल 45 करोड़ रुपये की वापसी हुई।

किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और एनसीसीओईईई (नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स) के सदस्यों ने आम हड़ताल को अपना समर्थन दिया है।

रिटायरमेंट या सेवा से मुक्त होने पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी का कुल NPS कॉर्पस ₹8 लाख तक है, तो वह अब 100% राशि एकमुश्त निकाल सकता है। निकासी के लिए नए कॉर्पस स्लैब तय किए गए हैं।

यह स्कीम पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है। निवेश पर गारंटीड रिटर्न मिलता है और सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स लाभ भी मिल सकता है।

एनएसई ने स्पष्ट किया है कि प्री-ओपन सेशन में रखे गए हर ऑर्डर को मार्जिन वैलिडेशन से गुज़रना होगा। अपर्याप्त मार्जिन होने पर ऑर्डर तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

नए ऑटो चॉइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल 75-हाई (15E/55Y)' और 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल- एग्रेसिव (35E/55Y)' शामिल हैं।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को नोटिफिकेशन नंबर F. No. FX-1/3/2024 PR दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से नोटिफाई किया गया था।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई, गाजियाबाद ने प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

अगर आप सोचते हैं कि सड़क हादसों की जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर या ट्रैफिक पुलिस की होती है, तो अब यह धारणा बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने अब ठेकेदारों की भी जवाबदेही तय कर दी है।

भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख एक्सचेंज एनएसई के आईपीओ का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। NSE सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार एक्सचेंजों में से एक है।

NHAI के मुताबिक, पास से जुड़ी ये जानकारी टोल प्लाजा के एंट्री और एग्जिट पॉइंट, कस्टमर सर्विस वाली सभी जगहों सहित, सभी विजिबल लोकेशन पर साइनेज बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ये स्कीम देशभर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 31 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगी।

एनएसई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि साइबर अटैक्स की संख्या रोजाना 15 करोड़ से 17 करोड़ के बीच है, जिससे टीमों और सिस्टम के लिए ये काम काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि 464 किलोमीटर लंबा 6 लेन का नेशनल हाईवे-130CD रायपुर और विशाखापत्तनम के बीच यात्रा समय को काफी हद तक कम करेगा और छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध

क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड न सिर्फ इमरजेंसी और स्थानीय जानकारी तक बेहतर पहुंच के जरिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाएंगे बल्कि यूजर एक्सपीरियंस और नेशनल हाईवे के प्रति जागरूकता में भी इजाफा करेंगे।

अक्सर हाईवे पर यात्रियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जहां सही जगह या मदद तक पहुंचने में समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब यह मुश्किल जल्द ही खत्म होने वाली है। NHAI ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि वह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्यूआर कोड साइन बोर्ड लगाने जा रहा है।

एनएचएआई ने कहा कि ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां चयनित बोलीदाताओं ने प्राधिकरण की आवश्यक पूर्व स्वीकृति के बिना ठेकेदारों को नियुक्त किया है या स्वीकृत उप-ठेका सीमा को पार कर लिया है।

ये मौका उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लेकर 31 अगस्त, 2025 तक सेवाओं में शामिल हुए हैं।