शुक्रवार को बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट संशोधन अध्यादेश लागू होते ही सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए PNB समेत कई बड़े बैंकों के प्रमुखों का तबादला कर दिया है।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के NPA की बड़ी मात्रा सरकार के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है।
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि यदि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में मिला कर ऐसे बैंकों की संख्या कम रखी जाए तो इससे बैंकिंग प्रणाली को लाभ होगा
बढ़ती एनपीए पर चिंता जताते हुए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के प्रमुख विनोद राय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखा है।
एसबीआई ने एक अलग कंपनी एसबीआई इन्फ्रा मैनजमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एसबीआईआईएमएस बनाई है। रीयल एस्टेट का मैनेजमेंट संभालेगी।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकारी क्षेत्र में एकीकृत कंपनियों के गठन का समर्थक है लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इससे किसी एक इकाई का एकाधिकार न हो।
उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि एक दिन की सरकारी बैंक हड़ताल से करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का फॉरेक्स और अन्य समाशोधन कारोबार प्रभावित हुआ।
बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ।
बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ।
नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम के लिये बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिये जाने की मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 28 फरवरी को हड़ताल
यूएफबीयू ने बैंक सुधारों के खिलाफ तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार 28 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया।
बैंक कर्मचारी की 28 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल से सार्वजनिक बैंकों में सामान्य कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। यूएफबीयू की अगुवाई में हड़ताल होगी।
नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सरकारी जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम भुगतान करने वालो को बड़ी राहत दी है।
नोटबंदी के बाद बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा कदम, विभिन्न बैंकों के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित तथा छह अन्य को स्थानांतरित कर दिया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादक आस्तियों (NPA) में सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में करीब 80,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए की समस्या का समाधान पर एसोचैम ने कहा है कि इसका समाधान विलय नहीं बल्कि बैंक मैमेजमेंट को अधिक स्वतंत्रता देने से होगा।
फेमा नियमों के उल्लंघन और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जताई है।
सरकार यूको बैंक और सिंडीकेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में इस सप्ताह 5,050 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी डालेगी। इससे बैंको मदद मिलेगी।
2013 से 2015 के वित्तीय वर्षों के दौरान 29 बैंकों ने करीब 1.14 लाख करोड़ लोन दिया है, जिसे लोग चुकाने के मूड में नहीं है। दूसरे शब्दों में पैसे डूब गए हैं।
लेटेस्ट न्यूज़
