SEBI

वर्तमान में रुचि सोया की 99.03 प्रतिशत हिस्सेदारी (लगभग 29 करोड़ शेयर) पतंजलि ग्रुप की 15 कंपनियों के पास है। यह शेयर 3 साल के लिए लॉक हैं। शेष 0.97 प्रतिशत (लगभग 28 लाख शेयर) 82,000 पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है।

नियमों में नरमी से कंपनियों के लिए पैसा जुटाना आसान होगा

बाटा इंडिया के दिसंबर 2015 में समाप्त तिमाही के प्रदर्शन से जुड़ी अप्रकाशित सूचनाएं लीक हुईं थीं

सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सुझाव देने के लिए गठित इस समिति का कहना है कि ऐसा होने से एसएसई मौजूदा बाजारों की उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ब्रोकरों के लिए ग्राहकों की फंडिंग और दैनिक मार्जिन संबंधी रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी।

अधिकारी के संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया

लॉकडाउन से शेयर बाजारों, निपटान निगमों, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड कंपनियों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, शेयर ब्रोकरों, निपटान-डिपॉजिटरी से जुड़े कारोबारियों और शेयर हस्तांतरण एजेंटों को राहत दी गई है।

वाडिया अपनी गिरफ्तारी और जापानी अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बारे में समय पर जरूरी जानकारी देने में असफल रहे थे।

बाय-बैक के बाद दोबारा पूंजी जुटाने पर रोक की समय सीमा 1 साल से घटकर 6 माह हुई

कोरोना संकट के बीच बाजारों ने ब्रोकरों को घर से काम करने की मंजूरी दी है।

शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बाद सेबी ने लिया फैसला

23 मार्च की जगह अब 30 अप्रैल तक दे सकेंगे नौकरियों के लिए आवेदन

सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही के वित्तीय परिणाम और वार्षिक आय की जानकारी देने के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।

नियामक ने कहा कि सेबी और शेयर बाजार जरूरत के हिसाब से उपयुक्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

23 मार्च तक ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन

एप के जरिए शिकायत की स्थिति का भी पता चल सकेगा

कोरोनावायरस के बढ़ते असर की वजह से बाजार में गिरावट जारी

इश्यू के जरिए करीब 94 करोड़ नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव

आईपीओ के तहत 93.8 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार 46.9 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएगी।

विवरण पुस्तिका के मुताबिक बैंक इस प्रक्रिया से जुटाए गए धन का इस्तेमाल अपना पूंजी आधार बढ़ाने के लिए करेगा, ताकि भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।