TAX

देश का आम बजट- 2023 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जा चुका है, जहां इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ- साथ कई टैक्स आए जुड़े कई नियमों में भी बदलाव किया गया है। वहीं इनकम टैक्स से जुड़ी छूट एक्ट 1961 की धारा 87 A के तहत दी जाती है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं।

जीएसटी का कानून बने छह साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन अभी तक ज्यादातर लोगों के जीएसटी के नियमों की विस्तृत जानकारी नहीं है। आइए आज आपको इसके 10 प्रमुख टर्म्स बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं।

बजट 2023 पेश होने से पहले क्रिप्टोकरंसी होल्डर्स की नजरें इस पर टिकी हुई थी। पिछले बजट में इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की थी। डिजिटल क्रिप्टो पर सरकार 30% टैक्स और 1% टीडीएस लेती है। क्रिप्टो होल्डर्स इसमें राहत की मांग भी कर चुके हैं।

Earthquake Tax Turkey: तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने वहां की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस बीच वहां भूकंप टैक्स को लेकर चर्चा शुरु हो गई है। दरअसल 1999 से वहां की सरकार आम जनता से भूंकप से होने वाली नुकसान से बचाने के लिए वसूल रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं? क्या भारत में तो नहीं वसूला जा रहा है?

आम बजट- 2023 आने के बाद इनकम टैक्स और अन्य चीजों में बड़ा बदलाव हुआ है, इसके साथ ही सरकार ने कई जगह पर लोगों को सहूलियत देते हुये छूट भी प्रदान की है। दूसरी ओर इस दी हुई छूट की भरपाई सरकार अन्य माध्यमों से करेगी, जिसकी तैयारी सरकार ने कर ली है।

सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए जनता से अलग-अलग रूप में टैक्स लेती है। किसी भी संपत्ति को बेचते समय इस पर होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना जरूरी है। इस पर कितना टैक्स लगता है और इसे कैसे बचत कर सकते हैं इसे आसान शब्दों में जानें।

इस बार का आम बजट- 2023 बड़े बदलावों के साथ हमारे बीच आया है, वहीं इनकम टैक्स को लेकर इसमें राहत देने वाला बड़ा बदलाव शामिल किया गया है। इसके साथ ही कई बेहतर चीजों का संयोजन भी इस बजट में किया गया है, आइये जानते हैं क्या अहम बदलाव बजट में शामिल हुआ है।

होम लोन लेते समय कई तरह के सवाल आते हैं, कि कौन-सा होम लोन हमारे लिये बेहतर रहेगा, ऐसे में आप चुनाव करते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं आज हम आपको जॉइंट होम लोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

Tax Saving Options: कई बार आप थोड़े से पैसे अधिक होने के चलते टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। ऐसे में आप चाहें तो उस दायरे से खुद को निकाल सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो टैक्स सेविंग करने के 5 ऐसे धांसू टेक्निक उपलब्ध है कि अकाउंट में पैसा होने पर भी सरकार आपसे टैक्स नहीं वसूल पाएगी। आइए जानते हैं।

Leave Encashment: यह बजट मिडिल क्लास वालों के लिए एक अमृत बजट है। सरकार ने 7 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसकी मांग काफी समय से थी। एक काम और बजट में हुआ है, जिसके बारे में पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। उसका फायदा सभी प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा।

आम बजट- 2023 की सभी तैयारियां लगभग- लगभग पूरी हो चुकी हैं, वहीं इसे 1 फरवरी, 2023 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाना है। दूसरी ओर मोदी सरकार लोकसभा चुनाव- 2024 पहले अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करने जा रही है।

Tax Slab Budget 2023: आखिरी बार 2014 में इसमें संशोधन किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 पेश करते हुए एक नई टैक्स स्लैब पेश की थी।

देश का आम बजट- 2023 जल्द ही हम सबके बीच आने वाला है, वहीं बजट में कभी-कभी हमें ऐसी टर्म पढ़ने या सुनने को मिल जाती है जो हमारे समझ से परे होती है। इसलिए आज हम आपको बजट से जुड़े टर्म डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

बजट को आने में कुछ ही दिन शेष हैं, वहीं बजट में हमें कई ऐसी टर्म्स मिलती हैं, जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं। वहीं आज हम आपको बजट से जुड़े अलाउंस और रीइंबर्समेंट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।

बजट को आने में अब कुछ ही दिन बचें है, ऐसे में इससे जुड़े सवाल तो आपके मन में जरूर आते होंगे। वहीं अगर आप इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं, आज हम बजट में जुड़े स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं।

2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण इस बार उम्मीद है कि सरकार नौकरीपेशा को बड़ी खुशखबरी देगी।

कच्चे तेल को रिफाइंड कर पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे ईंधन में बदला जाता है। इसके अलावा सरकार ने डीजल के निर्यात पर कर 6.5 रुपये से घटाकर पांच रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

अधिकांश लोग टैक्स सेविंग के लिए अंतिम समय को चुनते हैं। अंतिम समय में ​बिना फाइनेंशियल गोल तय किए निवेश कर देते हैं।

महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार के स्पष्ट संकेत और टैक्स चोरी को रोकने के सरकारी प्रयासों के चलते 2022 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल आया है।

दिसंबर में भारत का कच्चे तेल के आयात का औसत मूल्य 77.79 डॉलर प्रति बैरल रहा है। यह नवंबर में 87.55 डॉलर प्रति बैरल और अक्टूबर में 91.70 डॉलर प्रति बैरल था।