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आरकॉम ने शेयर बाजार को बताया कि रिलायंस कम्यूनिकेशंस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 20 जनवरी को अपने दो करोड़ शेयर गिरवी रखे।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक में 'नेट न्यूट्रैलिटी' को लेकर जुबानी जंग जैसे हालात हो गए। आज डेटा के मूल्य को लेकर खुली चर्चा होगी।

बीएसएनएल की सेहत सुधारने को अपनी प्राथमिकता बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारी कंपनी की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है।

फेक आईडी पर सिम कार्ड देना कंपनियों को महंगा पड़ सकता है। खराब वेरिफिकेशन पर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कॉल-ड्रॉप पर मौजूदा कानून को लागू करने की अपील की गई है। कॉल बीच में कटती है तो पूरी राशि माफ की जाए।

वोडाफोन दिल्ली और मुंबई सहित देश के टॉप शहरों में मार्च में 4G सर्विस की शुरूआत करेगी। वोडाफोन ने पहले से ही अपनी 4G सर्विस केरल में शुरू कर दी है।

भारत में मोबाइल कंज्‍यूमर्स की संख्‍या 1,003,487,792 हो गई है। पिछले साल अक्‍टूबर महीने के दौरान भारत में 85.3 लाख नए एक्टिव मोबाइल उपभोक्‍ता जुड़े हैं।

एयरटेल ने अपने नेटवर्क का लाइव स्टेटस दिखाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। कंपनी ने यह कदम ड्रॉप के लिए मोबाइल ऑपरेटरों की हो रही आलोचनाओं के बाद उठाया है।

एमटीएनएल के ग्राहकों को अब देश में कहीं भी यात्रा करने पर अपने फोन पर आए कॉल के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क (रोमिंग चार्ज) नहीं देना पड़ेगा।

कॉल ड्रॉप पर सरकार द्वारा सख्‍त कदम उठाए जाने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरे देश में 29,000 नए मोबाइल टॉवर्स लगाए हैं।

ट्राई सस्ती कॉलिंग सर्विस देने वाली एप्स कंपनियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सस्ती कॉलिंग सर्विस देना पड़ सकता है महंगा।

ट्राई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कॉल ड्रॉप मुआवजा नियमों का अनुपालन न करने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जनवरी तक कोई जोर-जबर्दस्ती की कार्रवाई नहीं होगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वह टेलीकॉम कंपनियों की कॉल ड्रॉप और सर्विस क्वालिटी को लेकर सख्ती बनाए रखेंगे। समस्या को खत्म करने की कोशिश करूंगा।

टेलीकॉम इंडस्ट्री ने खराब सर्विस के लिए मोबाइल टावर लगाने के लिए मंजूरी मिलने में देरी और उपभोक्ताओं द्वारा डाटा इस्तेमाल में बढ़ोतरी को वजह बताया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) से उसके कॉल ड्राप संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब तलब किया।

ग्लोबल टेलिकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जीएसएमए की स्टडी के मुताबिक मोबाइल सर्विस सेक्टर देश की जीडीपी में 2020 तक 8.2% यानी 14 लाख करोड़ रुपए का योगदान करेगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में कॉल ड्रॉप की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑपरेटर अभी भी सर्विस के लिए तय गुणवत्ता के मानकों से पीछे हैं।

टेलीकॉम ऑपरेटर कॉल ड्रॉप पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई हैं। ट्राई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कॉल ड्रॉप के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DOT) के पास 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही मर्जर की मंजूरी मिलेगी।

कॉल ड्रॉप से राहत, ट्राई की सख्ती के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले तीन महीने के दौरान देशभर में इस दौरान टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 22,279 मोबाइल टावर लगाए हैं।