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टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने दूरसंचार विभाग से एप के जरिये कॉलिंग सेवा पर रोक लगाने की मांग की है।

टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरा (टेलीकॉम) सेक्टर भारी कर्ज के तले दबा है। ऐसे में कॉल ड्रॉप मामले में छूट देना चाहिए।

ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कॉल ड्रॉप होने पर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

चीन ने दूरसंचार धोखाधड़ी मामले में 62 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 10 ताइवानी शामिल हैं। ये 1.7 करोड़ डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में संदिग्ध हैं।

मार्च महीने के अंत तक देश की प्रमुख टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों के जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या 77 करोड़ 39 लाख 20 हजार को पार कर गई।

BSNL ने जनवरी से लेकर मार्च तिमाही में 20 लाख नए कस्‍टमर्स जोड़े हैं। जो कि कंपनी की पिछली तिमाही के मुकाबले दो गुने से अधिक है।

अमेरिकन टॉवर कॉर्प ने भारत में अतिरिक्‍त 2 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे वायोम नेटवर्क्‍स में अतिरिक्‍त हिस्‍सेदारी खरीदी जाएगी।

बीएसएनएल गांवों तक 3G सर्विस पहुंचाने बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी कर रही है, क्योंकि गावों में अभी भी 2G सर्विस ही ठीक से चलती है।

सीओएआई ने कहा, वित्त विधेयक 2016 में स्पेक्ट्रम आवंटन को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने से टेलीफोन सेवाएं महंगी होंगी हो जाएंगी।

रिलायंस जियो के टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश को देखते हुए क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स जैसी एजेंसियों ने टेलीकॉम सेक्टर के अपने आउटलुक में मामूली कटौती की है।

कैग की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि छह दूरसंचार कंपनियों ने अपनी आय को कम कर दिखाने से सरकार को 12,488.93 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के नियम अनुसार कॉल-ड्रॉप 2.0 फीसदी से अधिक स्वीकार्य नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसत दर से कहीं अधिक 4.73 फीसदी है।

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से यह शपथपत्र देने को कहा कि उन्होंने नियम के तहत कॉल ड्रॉप की दो फीसदी की सीमा को पार नहीं किया है।

वोडाफोन अपने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की संभावना तलाश रही है। 2018 तक अपने कुल स्टाफ में महिलाओं की संख्या 33 फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सिफारिश की है कि नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार संख्या के इलेक्ट्रानिक KYC को भी वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए।

प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने दावा किया कि उसके 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड पर 135 मेगाबाइट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) तक की स्पीड पर डेटा सर्विस दी जा रही हैं।

दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स की जांच हो सकती है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कंपनी से ‘फ्रीडम 251’ पर स्पष्टीकरण मांगा है।

ट्राई ने सरकार को सुझाव दिया कि अगर किसी एक सर्किल में अधिकतम होल्डिंग सीमा बदल जाती है तो टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम वापस न करने की राहत देनी चाहिए।

भारत के राज्‍यों के बीच टेलीकॉम सुविधाओं के विस्‍तार में अंतर ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के सामने चुनौती खड़ी कर दी हैं।

ट्राई ने अगले दौर की नीलामी में प्रीमियम 700 मेगाहट्र्ज बैंड में एक मेगाहट्र्ज ऑल-इंडिया स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस 11,485 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की है।