TOBACCO

ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया और वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर भाव में बुधवार को जोरदार बढ़त दर्ज की गई। बता दें, सरकार ने तम्बाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है।

नया टैक्स सिस्टम 1 फरवरी, 2026 से लागू होगी। मंत्रालय ने स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम को भी अधिसूचित किया है, जिसके तहत पान मसाला से जुड़े बिजनेस की मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी पर सेस लगाया जाएगा।

आज से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अस्थायी लेवी की जगह स्थायी एक्साइज ड्यूटी लागू हो गई है, जिसकी वजह से तंबाकू कंपनी आईटीसी के शेयरों में आज करीब 10 प्रतिशत भारी-भरकम गिरावट दर्ज की गई।

दूसरी लग्जरी वस्तुओं पर मुआवजा सेस 22 सितंबर को खत्म हो गया था, जब जीएसटी दरों को सरल बनाते हुए केवल दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत तय किए गए थे, जबकि अल्ट्रा-लग्जरी वस्तुओं, एरेरेटेड ड्रिंक्स और अन्य हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत GST दर तय की गई थी।

गुरुवार को Elitecon International के शेयरों का भाव बीएसई पर 4.99 प्रतिशत की उछाल के साथ 93.34 रुपये के भाव पर पहुंच गया।

देश के लगभग 83,500 किसानों को सरकार की तरफ से दी गई राहत का फायदा मिलेगा। किसानों का समय बचेगा और उन्हें सुविधा होगी।

31 मार्च, 2026 को कंपन्सेशन सेस खत्म हो जाएगा। ऐसे में तंबाकू उत्पादों से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को बरकरार रखने के लिए 40 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का विचार किया जा रहा है। हालांकि, जीएसटी काउंसिल ही तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने का अंतिम फैसला लेगा।

मंत्री समूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।

शहरी क्षेत्रों में पेय पदार्थों और प्रोसेस्ड फूड पर खर्च 2011-12 के 8.98 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 10.64 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 2011-12 के 7.90 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 9.62 प्रतिशत हो गया।

तंबाकू की फसल को लेकर किसान महासंघ ने केंद्र से एक मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से किसानों पर अतिरिक्त बोझ कम करने को कहा है।

बजट 2019 में तंबाकू-सिगरेट पर उत्पाद कर बढ़ा दिया गया है, जिससे अब इनके शुल्क भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि, आम तौर पर कंपनियां ऐसा होने पर उत्पाद की कीमत में इजाफा करती हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिगरेट पैकेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर छापी जाने वाली चेतावनी को असंवैधानिक बताया है

केंद्र सरकार की योजना तंबाकू के पैकेटों पर नशा मुक्ति के लिए टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर छापने की है।

देश में तंबाकू, रोजमर्रा के उपयोग के सामान FMCG, वाहन कल-पुर्जे, शराब और कंप्यूटर हार्डवेयर के अवैध कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है।

किसान संगठन FAIFA ने माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की सिगरेट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की हालिया घोषणा को वापस लेने की मांग की है।

तंबाकू किसानों के एक संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि कच्चे तंबाकू पर से वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) की पांच प्रतिशत दर को वापस लिया जाए।

नोमुरा ने कहा है कि वर्तमान स्वरूप मेंं GST से मिलने वाला लाभ प्रारंभ में सोचे गये लाभ से काफी कम होगा क्योंकि इसका ढांचा विभिन्न कर दरों के साथ जटिल है।

कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्‍सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।

केंद्रीय बजट में कई उत्‍पादों पर कस्‍टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। इससे कई चीजें सस्‍ती हो गई हैं तो कई महंगी। आइए जानते हैं क्‍या हुआ सस्‍ता और क्‍या महंगा।

अगले हफ्ते भारत में पहली बार होने जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय तंबाकू सम्मेलन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।