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Uber के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। कंपनी अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में करीब 10 फीसदी की कटौती करने जा रही है। इसका सीधा असर लगभग 3,400 कर्मचारियों पर पड़ सकता है।

दुनिया की बड़ी राइड-हेलिंग कंपनियों में शामिल Uber को बड़ा झटका लगा है। नीदरलैंड्स के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी पर 825 मिलियन यूरो यानी करीब ₹9,000 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया है।

जिस बड़े पैमाने पर कर्मचारियों ने इस टूल को अपनाया, उसी वजह से अब कंपनी को उस टेक्नोलॉजी से पीछे हटना पड़ा है।

गूगल और एप्पल दोनों कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने डिजिटल मार्केटप्लेस से इन एप्लीकेशन्स को हटा दें और उनकी पहुंच को भी बंद कर दें।

यूजर्स उबर के जरिए बुक किए गए प्रत्येक राइड पर अपने किराये का 4 प्रतिशत 'सुपरकॉइन्स' के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप रोजमर्रा की यात्रा के लिए Uber, Ola या Rapido जैसी ऐप-बेस्ड कैब सर्विस पर निर्भर रहते हैं, तो 7 फरवरी का दिन आपके लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। देशभर में इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े ड्राइवर एक साथ काम बंद करने जा रहे हैं।

भारत टैक्सी, कैब ड्राइवरों के लिए एक जीरो-कमीशन प्लेटफॉर्म होगा। यानी, जब कोई यात्री अपनी यात्रा के लिए किराये का भुगतान करेगा तो वो पूरा पैसा ड्राइवर की जेब में जाएगा।

कंपनियों ने बिना किसी प्रशिक्षण के ड्राइवरों को नियुक्त किया है और निजी या सामान्य बाइकों के माध्यम से यात्रियों को सेवाएं दी जा रही हैं, जो काफी खतरनाक है। रैपिडो के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

पिछले महीने, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक सहकारी नीति का अनावरण करते हुए संकेत दिया था कि 2025 के अंत तक एक सहकारी कैब सेवा शुरू की जाएगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस में साथ ही यह भी कहा है कि नॉन-पीक आवर्स के लिए किराया बेस फेयर का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

केंद्र के इस फैसले से यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी। सस्ती यात्री गतिशीलता, हाइपरलोकल डिलीवरी और आजीविका के अवसर पैदा होंगे। यह सर्विस राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन होगी।

प्रह्लाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि 'टिप' देना सेवाएं पूरी होने के बाद दी जाने वाली सराहना का प्रतीक है।

यह कदम 2024 में उबर के सीईओ दारा खोसरोशाही की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद उठाया गया है।

कंपनी ने एक अलग ब्लॉगपोस्ट में कहा कि उबर अपने नए ऑटो मॉडल के साथ एक बड़ा बदलाव कर रहा है, जो SaaS (सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस) दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है।

करीब एक माह पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि एक ही सवारी के लिए एंड्रॉयड डिवाइस और आईफोन पर एक साथ प्रदर्शित किराए में असमानता प्रथम दृष्टया अनुचित व्यापार व्यवहार प्रतीत होता है।

मेम्बरशिरप प्रोग्राम उबरगो, प्रीमियर, एक्सएल, रिजर्व, ऑटो, मोटो, इंटरसिटी, रेंटल, शटल और पैकेज सहित सभी उबर राइड विकल्पों पर उपलब्ध है। इस वजह से यह यात्रा प्राथमिकताओं की एक विस्तृत शृंखला के लिए सुलभ हो जाता है।

श्रम मंत्रालय के गिग वर्कर्स के लिए प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर सिंह ने कहा कि उबर हमेशा से सामाजिक सुरक्षा संहिता जैसे कानून की वकालत करने में सबसे आगे रही है।

भारत में उबर के 1 मिलियन से अधिक सक्रिय ड्राइवर हैं, जो कमाई के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर हैं। ड्राइवरों के हर दिन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई सर्विस शुरू की जा रही है।

कुछ शहरों में ओला, उबर और ब्लूस्मार्ट के बड़े फ्लीट रैपिडो के लिए चुनौती बनेंगे। एक अन्य एक्सपर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट राइड की कीमत आमतौर पर शहरी राइड की तुलना में लगभग दोगुनी होती है।

ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी उबर ने ने कहा कि यह कदम प्रीमियम ऑफर के प्रति भारतीय ग्राहकों की बढ़ती पसंद को ध्यान में रखकर उठाया गया है।