बैंक की तरफ से की गई इस कटौती से नए और मौजूदा खुदरा (होम, ऑटो, पर्सनल लोन आदि) और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। कई बैंकों ने कर्ज की दरों में कटौती की है और बाकी बैंक भी जल्द ही ऐसा करेंगे।
सरकारी क्षेत्र के बैंक की इस स्कीम में अधिकतम ₹3 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं। समय से पहले बंद करने और जमाराशि के बदले लोन की अनुमति है।
समीक्षाधीन तिमाही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कुल इनकम बढ़कर 31,375 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 29,137 करोड़ रुपये थी।
यूनियन बैंक ने तिमाही के दौरान 26,708 करोड़ रुपये की ब्याज आय दर्ज की, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 24,587 करोड़ रुपये थी। हालांकि, शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पिछले साल की दूसरी तिमाही के 9,126 करोड़ रुपये से 0. 87 प्रतिशत घटकर 9,047 करोड़ रुपये रह गई।
प्राइवेट व्हीकल्स ग्राहक 8. 8 प्रतिशत सालाना से शुरू होने वाली ब्याज दरों के साथ 7 साल तक की लचीली अवधि का विकल्प चुन सकते हैं। वाणिज्यिक वाहन ग्राहक प्रतिस्पर्धी दरों के साथ 5 साल तक की लचीली अवधि का विकल्प चुन सकते हैं।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 21 अगस्त के अपने पत्र के जरिये एमटीएनएल को सूचित किया है कि उसका खाता 12 अगस्त, 2024 से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में डाल दिया गया है।
केंद्र पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स (ओबीसी) के विलय के बाद बनने वाली इकाई के लिये नया नाम और प्रतीक चिन्ह की घोषणा करेगा।
पीएनबी, यूबीआई और ओबीसी की विलय प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनने वाले नए बैंक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) के लिए किसी बाहरी विशेषज्ञ की सेवाएं ली जा सकती हैं।
इन तीनों बैंक के आपसी विलय के बाद बनने वाला नया बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का कहना है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) का विलय होने पर परिसंपत्ति की गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी) में किसी प्रकार के क्षरण की चिंता नहीं है।
सेक्स ने शुरुआती कारोबार में 37918.35 का निचला स्तर छुआ है और फिलहाल 50.54 प्वाइंट की नरमी के साथ 37973.83 पर कारोबार कर रहा है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि यूनीवर्सल बेसिक इनकम योजना को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लाया जा सकता है।
आर्थिक समीक्षा में गरीबी को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के विकल्प के रूप में रेखांकित किया गया है।
लेटेस्ट न्यूज़
