VODAFONE

‘टेलीकॉम कंपनियां घटते शुल्क और बढ़ते निवेश के दोहरे जोखिम में फंसी’

ल्यूपिन के एमडी नीलेश गुप्ता ने कहा कि तिमाही का प्रदर्शन कोविड-19 महामारी और इसके चलते लागू लॉकडाउन से प्रभावित हुआ।

कारोबार से आय 5 फीसदी से ज्यादा गिरकर 10659 करोड़ रुपये

मार्च अप्रैल में गिरावट के बाद जून में बेहतर हुई डेटा स्पीड

कंपनी ने अबतक एजीआर बकाये में कुल 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है

ट्राई ने वोडाफोन आइडिया को प्रीमियम प्लान पर रोक लगाने को निर्देश दिया था

नियामक ने पूछा है कि क्या उन विशिष्ट प्लानों में अधिक भुगतान वाले ग्राहकों को तरजीह, अन्य ग्राहकों के लिए सेवा में गिरावट की कीमत पर आई है।

वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) ने शेयर बाजार को बताया कि मार्च तिमाही के दौरान उसका शुद्ध नुकसान 11,643.5 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही के दौरान 4,881.9 करोड़ रुपए था

दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया ने इस अवधि के दौरान अपने 34.6 लाख ग्राहक खोए हैं। फरवरी अंत तक भारत में कुल टेलीफोन सब्सक्राइर्ब्स की संख्या (लैंडलाइन और मोबाइल दोनों मिलाकर) 118 करोड़ हो गई।

खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में 35 फीसदी तक बढ़त दर्ज हुई

हाल ही में फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी

वोडाफोन को AGR बकाया के रूप में करीब 53 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं

वोडाफोन समूह ने कहा कि उसने आदित्य बिड़ला समूह के साथ अपने भारतीय संयुक्त उद्यम में 20 करो़ड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,530 करोड़ रुपए) का निवेश किया है।

दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया से एजीआर बकाये को लेकर करीब 53 हजार करोड़ रुपए की मांग की है।

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है। 

भारती एयरटेल ने दो किस्तों में सरकार को 13,004 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया है

उल्लेखनीय है कि 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर अंतिम सुनवाई होनी है और उससे पहले निक रीड के इस भारत दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने विलंबित स्पेक्ट्रम देनदारी के तहत मंगलवार को 3,043 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

संकटग्रस्त वोडाफोन आइडिया ने इससे पहले दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर पूर्ण एजीआर भुगतान में अपनी अक्षमता के बारे में बताया और कहा कि बिना सरकारी मदद के वह इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में समर्थ नहीं है।

दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।