WORLD BANK

World Bank ने कहा वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो कड़े उपाय किए गए उससे अल्पकालिक गतिविधियां बहुत सीमित हो गई। आर्थिक संकुचन में इसकी भूमिका होगी।

पाकिस्तान सिर्फ इस साल ही कर्ज चुकाने पर 2,800 अरब रुपए खर्च करेगा जो संघीय राजस्व बोर्ड के अनुमानित कर संग्रह का 72 प्रतिशत है।

सहायता पाने वाले इन 100 देशों में दुनिया की 70 फीसदी आबादी

कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए पिटारा खोल दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन डॉलर के सोशल प्रोटेक्शन पैकेज की घोषणा की है।

वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से लॉकडाउन के परिणामस्वरूप रेमीटैंस में इस साल 20 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है।

इससे पहले IMF ने भी मौजूदा संकट को 1930 के बाद का सबसे गंभीर आर्थिक संकट माना है।

लॉकडाउन लंबा चला तो अर्थव्यवस्था की स्थिति और दबाव देखने को मिल सकता है

विश्व बैंक ने रविवार को आगाह किया कि इस जानलेवा कोरोना महामारी की वजह से दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन में हुए लाभ को गंवा सकता है।

विश्व बैंक ने बीते गुरुवार को भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दे दी।

विश्व बैंक का अनुमान है कि 1.1 करोड़ से अधिक संख्या में लोग गरीबी के दायरे में आ जाएंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने सभी देशों से महामारी को रोकने के लिए अधिकांश जनसंख्या का परीक्षण करने को कहा है, जबकि पाकिस्तान ने सुविधा और संसाधनों की कमी के चलते अभी तक इस रणनीति को नहीं अपनाया है।

वर्ल्ड बैंक ने 3 मार्च को घोषणा की थी कि वो विकासशील देशों को अपनी स्वास्यि सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तुरंत 12 अरब डॉलर की सहायता उपलब्ध कराएगा

दुनिया के करीब 70 ​देश इस समय घातक कोरोना वायरस से प्रभावित है। विकसित देशों के मुकाबले इसका खतरा विकासशील देशों को अधिक है। इसे देखते हुए अब वर्ल्ड बैंक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आगे आया है।

विश्वबैंक ने दुनिया के देशों से नए कोरोना वायरस के खिलाफ अपने कार्यक्रमों की रफ्तार तेज करने का आह्वान किया है।

आईएमएफ के बाद अब वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भी भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को लेकर अपना अनुमान घटाते हुए बड़ा बयान दिया है। 

विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2019-2020 में भारत के लिए पांच प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है।

मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना और अन्य सुधारों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है।

भारत में 1990 के बाद से गरीबी के मामले में स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इस दौरान उसकी गरीबी दर आधी रह गई। भारत ने पिछले 15 साल में 7 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है।

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी व्यापक संभावनाओं के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है।

आईएमएफ के बाद अब विश्व बैंक ने रविवार को चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत का ग्रोथ रेट अनुमान घटा दिया है। विश्व बैंक के मुताबिक, भारत की विकास दर 6 फीसदी रह सकती है।