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जिस तरह लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को रेटिंग मिली है, उसको देखते हुए गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और आगरा नगर निगमों के भी बॉन्ड जारी किए जाएंगे।

इस नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और निर्यात इकाईयों, संगठनों को आवश्यक निर्यात-संबंधी सहायता और सेवा उपलब्ध कराना एवं राज्य से निर्यात को बढ़ाने के लिए तकनीकी और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है।

अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा।

दिवाली बोनस के तहत सभी गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों को, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के साथ ही साथ दैनिक वेतन-भोगी भी शामिल हैं, शामिल किया जाएगा।

देश की कुल आबादी के करीब 16 प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। युवाओं की संख्या सर्वाधिक होने के नाते भरपूर मानव संपदा भी है। यहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों की संख्या भी सर्वाधिक है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई है।

इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को 5 और 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है।

‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत 13 साझा सुविधा केन्द्रों का शिलान्यास

इस अभियान के अंर्तगत एक करोड़ से ज्यादा स्थानीय व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पीटी हेक्सिंग कंपनी के 8000 चीनी स्मार्ट मीटर लखनऊ पहुंच चुके थे लेकिन अब यह मीटर्स उपभोक्ताओं के यहां न लगाने के निर्देश जारी किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 'आभा' एप को भी एंड्राइड फोन धारक श्रमिकों को डाउनलोड कराया जाएगा।

प्रदेश के अंदर मनरेगा के तहत करीब 8 करोड़ मानव दिवस के बराबर रोजगार

एजेंसी घरेलू निवेशकों को प्रदेश में कारोबार स्थापित करने में मदद करेगी

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तीन-तीन लाख नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, जबकि नरेडको और लघु उद्योग भारती ने ढाई-ढाई लाख नौकरियों का सृजन करेंगे।

छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।

यूपी सरकार मजदूरों की वापसी को एक बड़ा मौका मान रही है और अपने ही शहर या गांव में मजदूरों को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है।

महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को विभिन्न देशों के दूतावास से संवाद स्थापित करने को कहा

प्रदेश सरकार ने मजदूरों को कुल 48.18 करोड़ रुपये जारी किए

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य सरकार ने 10,967.87 करोड़ रुपए की नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया है।