STOCK LIMIT

गेहूं के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन होगी, जबकि यह प्रोसेसर के लिए यह प्रसंस्करण क्षमता का 70 प्रतिशत होगी।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 सितंबर, 2024 तक अरहर और काबुली चना सहित चना के लिए भंडार सीमा निर्धारित की गई है।

सरकार के मुताबिक कीमतों पर नियंत्रण के प्रयासों के तहत सरकार द्वारा इन पर लगायी गयी स्टॉक लिमिट में थोक विक्रेताओं, मिलों तथा आयातकों को रियायत दी गयी है।

सरकार ने दो जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर मूंग को छोड़कर सभी दालों पर थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी थी।

दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने मूंग को छोड़कर सभी दोलों पर 31 अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट लगा दी है। यानी मूंग को छोड़कर कारोबारी किसी भी दाल या दलहन का सरकार की तरफ से तय लिमिट से ज्यादा का स्टॉक नही रख पाएंगे।

भारी बारिश के कारण उत्पादक क्षेत्रों में खड़ी प्याज की फसल को नुकसान और नई फसल के बाजार में पहुंचने में अभी कुछ समय बाकी रहने से प्याज की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव एपीएमसी में प्याज का औसत मूल्य 10 महीने का उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है।

सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने जरूरी वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) में बदलाव किया है और दलहन, तेल तथा तिलहन, आलू और प्याज जैसी वस्तुओं को इस एक्ट से बाहर किया गया है

विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिल के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को हटाना चाहती है। विपक्ष इन तीनों विधेयकों को किसान विरोधी बता रहा है।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को प्याज का अधिकत खुदरा भाव 165 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। ज्यादातर शहरों में प्याज 100 रुपए से ऊपर बिकी।

देश में प्याज की बेलगाम हो चुकी कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है, सरकार ने प्याज व्यापारियों के लिए स्टॉक की लिमिट और घटा दी है

प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए प्याज कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है।

केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वनस्पति तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट खत्म कर दी है जिससे खाने के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। स्टॉक लिमिट खत्म होने के बाद अब व्यापारी अपनी मर्जी के मुताबिक तेल और तिलहन का स्टॉक रख सकेंगे और ज्यादा स्टॉक रखने पर उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी

स्टॉक लिमिट के तहत प्याज कारोबारी सरकार की तय की हुई लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते जिस वजह से मंडियों में प्याज की सप्लाई ज्यादा होती है

आंकड़ों के मुताबिक 30 नवंबर तक देशभर में चीनी मिलों ने 39.51 लाख टन चीनी का उत्पादन कर लिया है, पिछले साल इस दौरान उत्पादन 27.82 लाख टन दर्ज किया गया था।

चीनी वर्ष 2017-18 में 15 नवंबर तक चीनी उत्पादन 13.73 लाख टन दर्ज किया गया है जबकि पिछले साल इस दौरान 7.67 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था

सोमवार को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने स्टॉक लिमिट की समयसीमा में की गई बढ़ोतरी के बारे मे जानकारी दी है

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने के अधिकार से सितंबर 2018 तक अधिकृत कर दिया है

सरकार 20-25 फीसदी आयात शुल्क पर 3 लाख टन चीनी आयात की मंजूरी दे सकती है, सामान्य तौर पर चीनी पर 50 फीसदी आयात शुल्क लागू है।

सरकार ने खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के मकसद से इसकी भंडार सीमा छह महीने यानी अक्‍टूबर तक के लिए आज बढ़ा दी।

जमाखोरी और महंगाई पर अंकुश लगाए रखने के लिए सरकार ने व्यापारियों पर दाल-दलहनों, तेल-लिहन के स्टॉक लिमिट संबंधी आदेश की मियाद एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है।