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देश में इस साल भी गेहूं और चावल उत्पादन का रिकॉर्ड टूटा है, बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2017-18 के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है जिसके मुताबिक इस साल देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है।

जल्‍द ही बाजार में एक नया मोबाइल एप्‍लीकेशन आने वाला है, जिसका उपयोग कर किसान चैटबोट के जरिये अपनी फसलों से संबंधित सवाल सीधे वैज्ञानिकों से पूछ सकेंगे और वैज्ञानिक उनके सवालों का जवाब देने के लिए लाइव उपलब्‍ध होंगे।

अप्रैल से दिसंबर 2017 के दौरान भारत से 16803 करोड़ रुपए के मूल्य के 63.39 लाख टन गैर बासमती चावल का और 2951 करोड़ रुपए मूल्य के 3.65 लाख टन ग्वारगम का निर्यात हुआ है

दुनियाभर में सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग भारत का ही है और दुनिया में तैयार होने वाले कुल ट्रैक्टर का करीब एक तिहाई हिस्सा भारत में ही तैयार किया जाता है।

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि नये बाजारों में विस्तार किये बिना कृषि क्षेत्र में उत्पादन दोगुना होने से किसानों की आय कम होकर आधी रह जायेगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को तब तक ‘तर्कसंगत और समानता वाला’ नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कृषि क्षेत्र में इसका लाभ स्पष्ट रूप से न दिखने लगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है।

कुछ राज्यों में MNREGA की दैनिक मजदूरी में मामूली बढोतरी के बीच केंद्र इस योजना के तहत दी जाने वाली मजूदरी के आधार पर फिर से काम करेगी।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रमण्‍यन ने कहा कि यदि देशभर में इसी तरह की ऋण माफी की जाती है तो इससे सरकार का घाटा GDP के दो फीसदी तक बढ़ जाएगा।

एफडीआई के मामले में चीन सबसे तेजी से उभरता हुआ देश बन गया है। 2016 में यह 2014 के 28वें और 2011 के 35वें स्थान से छलांग लगाते हुए 17वें स्थान पर आ गया है।

चीनी उत्पादन सितंबर में समाप्त होने वाले मार्केटिंग ईयर 2016-17 के पहले पांच महीने में 19% घटकर 1.62 करोड़ टन रहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सूखे का असर।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐसे आरोपों को खारिज किया कि कि नोटबंदी के कारण किसान इस बार बीज नहीं खरीद सके।

मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।

नोटबंदी के कारण कृषि क्षेत्र बुरे दौर से गुजर रहा है और बड़े किसानों का कहना है कि फल एवं सब्जी उत्पादकों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है।

ADB ने नोटबंदी, कमजोर निवेश तथा कृषि क्षेत्र में नरमी के कारण वर्ष 2016 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया है।

कृषि मंत्रालय ने बैंकों को तीन फीसदी ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल नोट आगे बढ़ाया है ताकि किसानों को ऋण 7% ब्याज दर पर दिया जा सके।

कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने बताया कि सरकार अगले साल तक लगभग 585 कृषि बाजारों को इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली से जोड़ेगी।