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देश में आर्थिक सुस्ती की चिंता को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मुद्रास्फीति (महंगाई दर) पूरी तरह नियंत्रण में है और 2014 से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। सीतारमण ने उद्योग और कर अधिकारियों के साथ यहां मुलाकात के बाद कहा, 'मुद्रास्फीति बिल्कुल नियंत्रण में है।

सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई टिप्पणी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मैं उद्योग प्रतिनिधियों से मिल रही हूं और उनकी समस्याएं और सरकार से वे क्या चाहते हैं, इस पर सुझाव ले रही हूं। मैं पहले ही यह दो बार कर चुकी हूं। मैं यह बार-बार करूंगी।'

उपभोग को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य उपायों पर चर्चा चल रही है और आने वाले हफ्तों में इनकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि अवसंरचना पर व्यय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बोर्ड की आज सोमवार को बैठक होने वाली है, जिसमें सालाना खाते को अंतिम रूप दिया जा जाएगा। उम्मीद है कि इस बैठक में केंद्रीय बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ईसीएफ) और सरकार को लाभांश का हस्तांतरण किए जाने के संबंध में जालान समिति की सिफारिश पर विचार किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी 'राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद नीतियों' के चलते आज दुनिया में निवेश का एक आकर्षक स्थल बन गया है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबुधाबी में प्रवासी भारतीय (एनआरआई) कारोबारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था और मोदी सरकार में दोबारा भरोसा जगाने के लिए शुक्रवार को तमाम राहत घोषणएं की।

देश की अर्थव्यवस्था में हाल के दिनों में आई सुस्ती को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में आर्थिक मंदी का असर नहीं है और देश की ग्रोथ रेड चीन और अमेरिका से आगे है

ब्रिटेन के बैंक एचएसबीसी ने उसके वैश्विक परिचालन में भारत स्थित कार्यालयों से मदद करने वाले 150 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। बैंक ने कहा कि उसने वैश्विक स्तर पर अपने परिचालन को नये सिरे से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया है। 

देश में आर्थिक मंदी कई उद्योगों को बुरी तरह अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन शाओमी इंडिया ने बुधवार को कहा कि स्मार्टफोन्स की बिक्री प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि त्योहारों का सीजन करीब आ रहा है।

अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस समय दुनिया भर में नरमी के हालात हैं। भारत में सुस्ती बाहरी प्रभाव से है या आंतरिक इसको समझना होगा। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। 

एक सर्वेक्षण में अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने आंशका जताई है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले दो साल में मंदी की चपेट में आ सकती है

अमेरिका में पिछले सप्ताह जारी साप्ताहिक आर्थिक आंकड़ों में भी कुछ मिली-जुली तस्वीर उभर रही है। ट्रम्प ने रविवार को संवाददाताओं से कहा था कि मैं हर बात के लिए तैयार हूं।

कांत ने कहा कि हालांकि, भारतीय बैंकों को झटके सहने के लिए अधिक लचीला बनाया जा रहा है।

आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के मोर्चों पर सकारात्मक उपलब्धियों के बावजूद भारत के समक्ष कमजोर निवेश, नीतिगत फैसलों का लाभ लक्ष्य तक पहुंचने में सुस्ती तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का कम संग्रह समेत कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है।

आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के मोर्चों पर सकारात्मक उपलब्धियों के बावजूद भारत के समक्ष कमजोर निवेश, नीतिगत फैसलों का लाभ लक्ष्य तक पहुंचने में सुस्ती तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का कम संग्रह समेत कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। दोनों के बीच यह समीक्षा बैठक ऐसे समय हुई है जबकि सरकार को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से फैल रही नरमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे निवेशकों की सम्पत्ति का क्षरण हो रहा है और बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है।

हालांकि, भारत में मंदी का खतरा आसन्न नहीं है, लेकिन सरकार और नीति निर्माता इसकी अनदेखी नहीं कर सकते और उन्हें जरूरी कदम उठाने होंगे।

कुरुक्षेत्र | मोदी 2.0 के पहले आर्थिक सर्वे में क्या है?

सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि संभवत: अनिवार्य है। इसलिए इस बदलाव के पहले ही संकेत दिए जा सकते हैं ताकि श्रमबल इसके लिए तैयार हो सके।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि करदाताओं के लिए एक ऐसा विशेष क्लब बनाया जाना चाहिए, जिसकी एक्सक्लूसिव सदस्यता न केवल सोशल स्टेट्स को बढ़ाए बल्कि उनको सम्मानित भी करे।