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IMF के मुताबिक इस संकट ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत को बल दिया है

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए तेजी से काम कर रही है।

कोविड-19 के बढ़ते खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के विभिन्न कामों में जुटे अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों की जगह लेने के लिए एक 'बड़े बल' के गठन का फैसला किया है। 

कई विशेषज्ञ और राज्य सरकारें कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार से 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं।

सरकार ने जांच किट (डायग्नॉस्टिक किट) के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगा दिया है। देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बीच सरकार ने जांच किट के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। 

2020- 21 के बजट में बाजार से सकल 7.8 लाख करोड़ रुपये का उधार लिए जाने का अनुमान है

योजना के तहत समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज में 3% की छूट

कोरोना संकट की वजह से बैंकों ने समय में बदलाव किया है लेकिन कामकाज जारी है

जो उम्मीदवार 10वीं पास है उनके सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका निकला है। दरअसल इंडिया पोस्ट ने बंपर भर्ती निकाली है. भारतीय डाक विभाग ने उत्तर प्रदेश में संचार मंत्रालय के तहत 3951 पदों पर वैकेंसी निकाली है।

कीमतों में तेज बढ़त की शिकायतों के बाद लिया सरकार ने फैसला

मास्क और हैंड सैनेटाइजर आवश्यक वस्तुओं में शामिल किए गए

देश के कई हिस्सों में मास्क और सैनिटाईजर्स की कमी की खबरों के बाद फैसला

सरकार अगले वित्त वर्ष में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) में 200 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी।

पिछले एक हफ्ते में प्याज कीमत 30-40 फीसदी तक घटीं हैं।

पिछले महीने ही सेहत से जुड़े सभी तरह के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के निर्यात पर रोक लगी थी

सरकार को उम्मीद है कि सरकारी तेल वितरण कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में वह अगले वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है।

अटके प्रोजेक्ट्स के 10 हजार अन्य घर खरीदारों के लिए राहत की भी तैयारी

सूत्रों के मुताबिक कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई न करने का आदेश बिना दूरसंचार मंत्री की सहमति से जारी हुआ था।

सरकार ने सर्जिकल मास्क और दस्तानों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है।

सरकार स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया (सेल) की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर एक हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है।