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अगले पांच साल में रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य

करीब 1700 परियोजनाओं की लागत 20.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 24.78 लाख करोड़ रुपये हुई

भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन ने वैश्विक हस्तियों के प्रोफाइल में सेंधमारी (हैकिंग) की हालिया घटना के बाद ट्विटर को नोटिस जारी किया है।

अलग अलग कैटेगरी में नंबर और बैकग्राउंड के रंग अलग अलग होंगे

देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों की जमीन पर उद्योग लगाने की योजना

मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की योजना में 13500 करोड़ रुपये खर्च होंगे

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने की पृष्ठभूमि में सोमवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया।

केंद्र सरकार ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अबतक दिल्ली को 7.81 लाख पीपीई किट और 12.76 लाख एन95 मास्क उपलब्ध कराए गए हैं।

कंपनी बैन को हटवाने के लिए प्रयास कर रही है। TikTok ने एक बयान में कहा कि उसे संबंधित सरकारी पक्षों से मिलने और स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया।

सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के बाधित हो जाने को देखते हुए एयर इंडिया के लिये बोली लगाने की समय सीमा को फिर से दो महीने के लिये बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है।

सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया

भारतीय कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का फायदा उठाने की सलाह

हर साल केंद्र सरकार के कार्यकाल की सालगिरह को भाजपा पूरे जी-जान के साथ मनाती थी लेकिन इस बार शायद कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकती है।

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका निकला है दरअसल कर्नाटक स्टेट पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है।

लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्योगों को कर्मचारियों का वेतन देने में मुश्किलें

सरकार ने 4 मई से 17 मई के बीच लॉकडाउन को बढ़ाया है

बुनियादी क्षेत्र की तमाम परियोजनाओं में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का अनुमान

उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राज्य कर्मचारियों के छह तरह के भत्तों पर रोक लगाने के प्रदेश सरकार के निर्णय को अव्यवहारिक करार देते हुए इस पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है।

कंपनी के मुताबिक कीमतें इतनी नीचें हैं कि उनसे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही

2020- 21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है