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 टैक्‍स रिटर्न फाइलिंग में कुछ दिन ही बचे हैं शेष, यहां जानिए टैक्‍स फाइलिंग से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब

टैक्‍स रिटर्न फाइलिंग में कुछ दिन ही बचे हैं शेष, यहां जानिए टैक्‍स फाइलिंग से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब

फायदे की खबर | Jul 19, 2016, 10:46 AM IST

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई अब काफी नजदीक आ गई है।

ई-फाइलिंग: एटीएम आधारित वैधता सुविधा बढ़ी, एसबीआई के बाद एक्सिस बैंक को भी किया गया शामिल

ई-फाइलिंग: एटीएम आधारित वैधता सुविधा बढ़ी, एसबीआई के बाद एक्सिस बैंक को भी किया गया शामिल

बिज़नेस | Jul 13, 2016, 04:35 PM IST

आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-आयकर रिटर्न दायर करने के लिए एटीएम (ATM) आधारित वैधता सुविधा का दायरा बढ़ाया है। एसबीआई के साथ एक्सिस बैंक भी हुआ शामिल।

आप खुद भर सकते हैं अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न, ये है फाइलिंग की स्‍टेप बाई स्‍टेप प्रक्रिया

आप खुद भर सकते हैं अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न, ये है फाइलिंग की स्‍टेप बाई स्‍टेप प्रक्रिया

फायदे की खबर | Jun 28, 2016, 10:37 AM IST

नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

इनकम टैक्‍स रिटर्न न भरने वालों पर जुर्माना लगाएं, मुकदमा शुरू करें: कर विभाग

इनकम टैक्‍स रिटर्न न भरने वालों पर जुर्माना लगाएं, मुकदमा शुरू करें: कर विभाग

बिज़नेस | Jun 21, 2016, 03:16 PM IST

इनकम टैक्‍स रिटर्न न भरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए आयकर विभाग ने कहा, वे ऐसे मामलों में जुर्माना लगाएं और कार्रवाई शुरू करें।

ईमेल आधारित आयकर आकलन परियोजना के दायरे में हैदराबाद व कोलकाता भी

ईमेल आधारित आयकर आकलन परियोजना के दायरे में हैदराबाद व कोलकाता भी

बिज़नेस | May 23, 2016, 06:05 PM IST

आयकर विभाग ने अपनी महत्वाकांक्षी ईमेल आधारित आयकर आकलन परियोजना का विस्तार करते हुए दो और शहरों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है।

LPG सब्सिडी पाने के लिए जमा करनी होगी ITR की कॉपी

LPG सब्सिडी पाने के लिए जमा करनी होगी ITR की कॉपी

बिज़नेस | May 09, 2016, 01:14 PM IST

जरूरतमंदों तक एलपीजी गैस सब्सिडी पहुंचाने के लिए सरकार इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा कराना अनिवार्य कर सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीबीडीटी को लिखा पत्र

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार जारी किए डायरेक्ट टैक्स से संबंधित

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार जारी किए डायरेक्ट टैक्स से संबंधित

बिज़नेस | Apr 29, 2016, 08:34 AM IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश में टैक्सपेयर्स की कुल संख्या, विभिन्न श्रेणी के टैक्सपेयर्स द्वारा आयकर रिटर्न में घोषित कमाई के बार में पहली बार जारी किए।

पनामा दस्तावेज विवाद के बाद कैमरन ने अपना व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जारी किया

पनामा दस्तावेज विवाद के बाद कैमरन ने अपना व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जारी किया

बिज़नेस | Apr 10, 2016, 01:30 PM IST

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने आज अपना व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जारी किया। साथ ही पनामा दस्तावेज मामले की जांच के लिए एक नए कार्यबल का गठन किया।

 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील दायर करने की व्यवस्था शुरू की

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील दायर करने की व्यवस्था शुरू की

बिज़नेस | Apr 04, 2016, 12:04 PM IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स अधिकारी के सामने अपील इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने की सुविधा शुरू हो गई है। रिटर्न की तरह अपील फार्म दायर की जा सकती है।

टैक्‍स देनदारी पता करना हुआ आसान, लॉन्‍च हुआ नया कैल्‍कुलेटर

टैक्‍स देनदारी पता करना हुआ आसान, लॉन्‍च हुआ नया कैल्‍कुलेटर

बिज़नेस | Apr 03, 2016, 06:36 PM IST

आपको कितना Tax अदा करना है अब यह जानना बेहद आसान हो गया है। आयकरदाता विभाग द्वारा इसके लिए एक खास Tax कैल्कुलेटर लॉन्‍च किया गया है।

नया ITR फॉर्म हुआ नोटिफाई, 50 लाख से अधिक इनकम वालों को संपत्ति का करना होगा खुलासा

नया ITR फॉर्म हुआ नोटिफाई, 50 लाख से अधिक इनकम वालों को संपत्ति का करना होगा खुलासा

बिज़नेस | Apr 01, 2016, 02:02 PM IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किया है। इसके तहत 50 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले लोगों को महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा।

E-Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, सीबीडीटी ने तैयार किया नया सॉफ्टवेयर

E-Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, सीबीडीटी ने तैयार किया नया सॉफ्टवेयर

बिज़नेस | Jan 27, 2016, 11:11 AM IST

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की शिकायतों के बाद एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसे इस्तेमाल करना आसान है।

Be Alert: आयकर विभाग मांगे कोई जानकारी तो हो जाइए सावधान, फर्जी ईमेल भेज रहे हैं साइबर अपराधी

Be Alert: आयकर विभाग मांगे कोई जानकारी तो हो जाइए सावधान, फर्जी ईमेल भेज रहे हैं साइबर अपराधी

बिज़नेस | Jan 22, 2016, 12:21 PM IST

सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म सिमेनटेक का कहना है भारत, अमेरिका और अन्य देशों में इनफार्मेशन चुराने के लिए लोगों को टैक्स कटौती से जुड़े फर्जी ईमेल भेज रहे हैं।

आयकर विभाग इसी महीने टैक्स पेयर्स को रिफंड करेगा 1,148 करोड़ रुपए, 64 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

आयकर विभाग इसी महीने टैक्स पेयर्स को रिफंड करेगा 1,148 करोड़ रुपए, 64 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

बिज़नेस | Jan 18, 2016, 11:36 AM IST

आयकर विभाग इस महीने के आखिर तक छोटे करदाताओं को लगभग 1,148 करोड़ रुपए मूल्य के 64,000 रिफंड जारी करेगा।

Ease With E-Mail: अब इनकम टैक्‍स ऑफिसर से नहीं होगा आमना-सामना, 2017 से ईमेल से संपर्क करेगा IT डिपार्टमेंट

Ease With E-Mail: अब इनकम टैक्‍स ऑफिसर से नहीं होगा आमना-सामना, 2017 से ईमेल से संपर्क करेगा IT डिपार्टमेंट

बिज़नेस | Jan 10, 2016, 06:55 PM IST

अब जांच के लिए टैक्‍स अधिकारी से आपकी सीधे मुलाकात नहीं होगी। आयकर विभागसभी जांच के मामलों में ई-मेल के जरिये पत्राचार करने की योजना बना रहा है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-मेल से रहें सावधान, टैक्स रिफंड के नाम पर हो सकता है फर्जीवाड़ा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-मेल से रहें सावधान, टैक्स रिफंड के नाम पर हो सकता है फर्जीवाड़ा

फायदे की खबर | Dec 10, 2015, 05:42 PM IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर को फर्जी ई-मेल से सावधान रहने को कहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्स रिफंड के नाम पर फर्जीवाड़ा हो सकता है।

टैक्‍स पेयर्स को राहत, 50,000 रुपए से कम के रिफंड तुरंत जारी करने के आदेश

टैक्‍स पेयर्स को राहत, 50,000 रुपए से कम के रिफंड तुरंत जारी करने के आदेश

बिज़नेस | Dec 06, 2015, 07:54 PM IST

सरकार ने टैक्‍स अधिकारियों को 50,000 रुपए से कम राशि वाले दावों के निपटान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। फिलहाल 5400 करोड़ रुपए की राशि पैंडिंग है।

टीडीएस जमा नहीं कराना कंपनियों को पड़ेगा महंगा,  7 साल की जेल के साथ देना पड़ेगा जुर्माना

टीडीएस जमा नहीं कराना कंपनियों को पड़ेगा महंगा, 7 साल की जेल के साथ देना पड़ेगा जुर्माना

बिज़नेस | Dec 04, 2015, 12:13 PM IST

कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

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