भारतीयों पर टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ने के बाद ताइवान के श्रम मंत्रालय ने भी ह्सु के कमेंट्स को लेकर माफी मांगी और कहा कि मंत्री की टिप्पणी का अभिप्राय भेदभाव से नहीं था। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने भी मंगलवार को एक बयान में भारतीय श्रमिकों की भर्ती के संबंध में ताइवान की सरकारी एजेंसियों की टिप्पणी के लिए माफी मांगी।
सर्वे मार्च 2020 से शुरू किया जाएगा और इनके नतीजे अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध होंगे। श्रम मंत्री ने कहा कि इन श्रमिकों के बारे में साक्ष्य-आधारित नीति बनाने के लिए संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के प्रामाणिक आंकड़े बेहद जरूरी हैं।
संसद के हाल में समाप्त सत्र के दौरान तीन श्रम संहिता विधेयकों औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता को पारित किया गया। वेतन संहिता विधेयक संसद में पिछले साल पारित हुआ था।
नियमों के मुताबिक नौकरी जाने पर श्रमिक पा सकेंगे 3 महीने तक आधा वेतन
2019-20 के लिए अब 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 में पीएफ जमा पर ब्याज की दर 8.65 प्रतिशत थी।
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में 'औद्योगिक संबंध संहिता, 2019' और उससे संबंधित एक विधेयक पेश किया।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के बाद भी ईपीएफओ के पास 3,150 करोड़ रुपए का सरप्लस शेष बचेगा।
गुरुग्राम के वाहन कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक हर साल विभिन्न तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं। यह दावा एक कर्मचारी कल्याण समूह ने किया है। इस संबंध में उसने एक रपट जारी की है। द सेफ इन इंडिया फाउंडेशन (एसआईआई) ने रविवार को 'क्रश्ड' रपट जारी की।
रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आज अपने सदस्यों को पीएफ खाते से 75 प्रतिशत राशि निकालने का विकल्प उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि यदि हम रोजगार सृजन के कदम उठाने में असफल रहे तो ‘भावी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।‘
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार रोजगार और स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले महीने होने वाली बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमाराशियों (ईपीएफ) पर ब्याज दर तय कर सकता है।
यह हर नौकरी करने वाले उस आदमी के लिए अच्छी खबर है, जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कंपनियों (PSU) में नौकरी करते हैं।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि टैक्स–फ्री ग्रैच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कर्मचारी ESIC और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आएंगे।
श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि EPFO मकान नहीं बनाएगा बल्कि वह चार करोड़ से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा ताकि वे मकान खरीद सकें।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए EPF पर 8.65% ब्याज दर को अंतिम मंजूरी दे दी है।
EPFO ने सरकारी प्रतिभूतियों, ETF तथा राज्यों को कर्ज में अपने निवेश की बीच में निकासी की नीति (एग्जिट पॉलिसी) लाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर 2016-17 के लिए 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे चार करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
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