गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के द्वारका में एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकता कानून को लेकर कहा कि “आपको जो राजनितिक विरोध करना है करो, भाजपा की मोदी सरकार सभी शरणार्थियों को नागरिकता देगी, वह भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ रहेंगे।”
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जमीन तैयार करने में लगी है।
कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में सबसे पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। इस दौरान मोदी हैं तो मुमकिन है के नारे पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी राज में 100 रुपए किलो प्याज मुमकिन है, बेरोज़गारी मुमकिन है।
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया है जिसके बाद अब इस बिल पर चर्चा हो रही है। चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया है जिसके बाद वोटिंग होगी। मोदी सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है लिहाजा उसके लिए ये किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है।
लोकसभा में सोमवार को पारित किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया है।
ऐसे समय जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट की तैयारी का काम जोर पकड़ चुका है, वित्त मंत्रालय की बजट टीम में दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी बनी हुई है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय 'सुस्ती' के चंगुल में फंसी है और इसमें बेचैनी और अस्वस्थता के गहरे संकेत दिखाई दे रहे हैं।
AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिता संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साथा है।
मुंबई में बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उद्योगपति राहुल बजाज ने सरकार की आलोचना करते हुए डरने की बात कही तो देश में बहस छिड़ गई। इस बहाने विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो उठा।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार अपना दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार नागरिकता संशोधन बिल लेकर आ रही है। इस ऐतिहासिक कदम की शुरुआत आज हो गई है। आज सुबह कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल को मंज़ूरी मिल गई है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहारों के दौरान अक्टूबर-नवंबर में रिकार्ड 4.91 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान निर्माता बी. आर आंबेडकर के आदर्शों का पालन कर देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह देश के 130 करोड़ लोगों की सेवा में है।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।
मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति के पास इस वक़्त एक बहुत ही ज़रूरी फाइल है और इस फाइल के आधार पर एक बहुत बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है।
सरकार ने इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) जैसे चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दे दी।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
बुधवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को यहां कहा कि मोदी सरकार से वही लड़ सकता है, जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई के मामले न चल रहे हों, क्योंकि सरकार इन जांच एजेंसियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है।
अयोध्या पर फाइनल फैसले के बाद सरकार का नया एजेंडा कॉमन सिविल कोड हो सकता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसके संकेत दिए हैं...
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