उन्होंने कहा कि राजग सरकार को संप्रग की गलतियों से सीखना चाहिए। नीरव मोदी और अन्य ऋण बकाएदारों को सार्वजनिक धन लेकर नहीं भागना चाहिए
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि देश में मंदी के साथ-साथ सरकार की उदासीनता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है...
नकली नोटों के चलन को रोकने के लिए मोदी सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। एक संसदीय समिति ने बुधवार को ऊंचे मूल्य के नकली नोटों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर विचार विमर्श किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से आए विस्थापित 5300 परिवारों को प्रधानमंत्री द्वारा 2016 में घोषित पैकेज का लाभ प्रदान करने पर बुधवार को मुहर लगाई।
धन-शोधन से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सोमवार को राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की।
वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है।
अर्थव्यवस्था की सुस्सी दूर करने के लिए मोदी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा के नतीजों की घोषणा आज सुबह 11.45 बजे करेगा।
नासिक जिले में स्थित लासलगांव मंडी में मध्य सितंबर के दौरान प्याज का अधिकतम थोक भाव 51 रुपए प्रतिकिलो के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।
बताया जा रहा है कि नजरबंदी हटाने के साथ ही नेताओं को हिदायत दी गई है कि वे ऐसा कोई विवादित बयान न दें, जिससे किसी भी तरह से शांति व्यवस्था तथा सौहार्द्र का माहौल पर विपरीत असर पड़े।
आपूर्ति की कमी के कारण लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी किस्मों के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने पूरे विश्व से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विश्व बैंक की ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की फाइनल लिस्ट 24 अक्टूबर को जारी होगी, इससे पहले ही मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है। भारत उन 20 देशों की सूची में शामिल जिसने 'इज ऑफ डूइंग बिजनस' में सबसे अधिक सुधार किया है।
भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने शनिवार को कहा कि देश सही आर्थिक नीतियां नहीं अपना रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बहुत अच्छे कार्यक्रम जैसे कि 'मेक इन इंडिया' शुरू किए हैं लेकिन देश वृहद आर्थिक नीतियों के मोर्चे पर पिछड़ रहा है।
स्टील सेक्टर में दुनियाभर में भारत का दबदबा कायम करने के उद्देश्य से मोदी सरकार स्टील क्षेत्र को प्रोत्साहन देने को लेकर प्रतिबद्ध दिख रही है। चीन दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका क्रूड स्टील का उत्पादन 2018 में 92.83 करोड़ टन था, जबकि भारत इस सूची में 10.65 करोड़ टन उत्पादन के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है।
देरी और अन्य कारणों से देश की 361 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में कुल 3.77 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये सभी परियोजनाएं 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत की परियोजना की निगरानी करता है।
23 अगस्त, 2019 से 31 मार्च, 2020 के दौरान खरीदे गए वाहनों पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति होगी।
कंपनी का दावा है कि भारत में पहली बार उन्होंने स्वदेशी तकनीक से स्नाइपर राइफल का मॉडल तैयार करके उसे बनाया है। गौरतलब है कि प्राइवेट कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र के रास्ते मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही खोले गए थे।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे 312 विदेशी सिखों के नाम काली सूची से हटा दिए गए हैं। अब इस सूची में सिर्फ दो नाम बचे हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशी सिख नागरिकों के नामों वाली काली सूची की समीक्षा की और उसके बाद यह फैसला लिया गया।
आईएमएफ ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि उम्मीद से ‘‘काफी कमजोर’’ है।
केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात के समर्थन में कहा कि, कश्मीर न तो बंद है और ना ही कर्फ्यू के साए में है, बल्कि वहां केवल कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं।
सरकार ने यह कदम इन खबरों के बाद उठाया है कि कुछ आतंकवादियों ने सेब उत्पादकों से अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेचने की धमकी दी है।
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