कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पंजाब के शहरी निकाय के चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद बुधवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या अब भी वह तीनों कृषि कानूनों को लोकप्रिय मानती है।
करीब डेढ़ साल पहले केंद्र सरकार ने देश के हर ग्रामीण घर को नल से जल पहुंचाने के लिए जिस जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी उसका एक तिहाई से ज्यादा काम पुरा हो चुका है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक देशभर में 35.27 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचना शुरू हो गया है।
बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने शनिवार को कांग्रेस पर विपक्षी दल की भूमिका सही ढंग से नहीं निभाने का आरोप लगाया है।
ठाकुर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले बच्चों/भाई-बहन के मामलों में लागू नहीं होना चाहिए।
सरकार द्वारा भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक हित में आईटी एक्ट 2000 की धारा 69ए के प्रावधानों के तहत 2014 से लेकर अबतक कुल 296 मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया गया है।
जीएसटी संग्रह जनवरी में रिकार्ड 1.21 से 1.23 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इससे राज्य जीएसटी संग्रह में कमी न्यूनतम 11,000 करोड़ रुपये रह जाएगी।
भारत सरकार ने चीन के साथ सीमा विवाद के बीच टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 224 चीनी एप पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसमें अब 59 ऐप्स पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की खबर है। मोदी सरकार ने यह फैसला चीनी कंपनियों के जवाब से असंतुष्ट होकर लिया।
प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता वर्ष 2021, नए भारत के साथ आत्म निर्भर भारत का निर्माण और 18 से 50 वर्ष के लोगों को 3800 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही अगर किसी लिंक पर क्लिक करने का आपके पास भी कोई मैसेज आया हो तो सावधान हो जाइए।
कृषि ऋण के लक्ष्य में हर साल निरंतर वृद्धि हो रही है और हर साल तय लक्ष्य से अधिक ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
WhatsApp अपने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। मोदी सरकार ने मंगलवार को WhatsApp से नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने को कहा था।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और तीन केंद्रीय कृषि कानून उनकी आय में कई गुना वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।
व्हॉट्सएप ने कहा है कि उसके मंच का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को नई शर्तों तथा नीति पर आठ फरवरी तक सहमति देनी होगी।
यह योजना आपके निवेश आधार पर अधिकतम 9250 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की इस शानदार योजना के बारे में।
मोदी सरकार ने सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है।
केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में नोएडा में अलग-अलग किसान संगठनों का धरना सोमवार को भी जारी रहा। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि सोमवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच होने वाली बैठक के बाद ही आगामी रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।
केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत से पहले अभिनेता एवं पूर्व सांसद धर्मेन्द्र ने सोमवार को कहा कि वह दिल से दुआ करते हैं कि इन किसानों को आज इंसाफ मिले।
नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच सातवें दौर की अहम वार्ता होगी।
दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि अगर सरकार तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे।
दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि अगर सरकार तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे।
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