नई दिल्ली। धन-शोधन से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सोमवार को राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की। सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस समिति का काम धन शोधन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कानून अनुपालन एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना होगा।
इस समिति में 19 सदस्य हैं। इसमें वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सचिव समेत पांच सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा विभिन्न नियामकों और जांच एजेंसियों के प्रमुख भी इसमें शामिल हैं। समिति का काम सरकार और कानून अनुपालन एजेंसियों के बीच सिर्फ समन्वय बनान नहीं होगा, बल्कि समिति मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम और आंतकवाद के लिए वित्तपोषण को रोकने से जुड़ी नीतियों के विकास और लागू करने का भी काम करेगी।
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