सुप्रिया श्रीनेत ने तंज भर अंदाज में कहा, इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, उसका नाम कैग है। यह संस्था इंटरनेशनल साजिश का शिकार है। इस संस्था ने पिछले कुछ ही दिनों में एक-दो नहीं बल्कि सात-सात बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है।
भारत सरकार ने राजद्रोह कानून को खत्म करके इसे देशद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया है। इस कानून के आने के बाद अब देश के खिलाफ जहर उगलने वालों की खैर नहीं होगी। नए कानून के मुताबिक अब देश के खिलाफ मौखिक, सांकेतिक या लिखित टिप्पणी करना भी देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और ऐसे व्यक्ति को उम्रकैद की सजा हो सकती है।
लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष से कहा कि आपने जो बैंकों में रायता फैलाया था, हम उसे साफ कर रहे हैं।
अगर आप सिंगल पैरेंट्स हैं और आपको अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम निकालने के लिए मुश्किल हो रही है तो परेशान न हो। आपके के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आपको बच्चों के पालन के लिए सात सौ दिन से ज्यादा छुट्टी मिलेगी।
केंद्र सरकार ने Aiims दिल्ली को निर्देश दिए हैं कि पीएचडी और रिसर्च करने वाले वालों के लिए समय-सीमा तय की जाए। ये समय सीमा 6 साल की होगी यानी कि अब 6 साल के अंदर रिसर्च कम्प्लीट करना होगा।
राज्य सभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2023 पर मतदान हो सकता है और विपक्ष सरकार को चुनौते देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है।
क्या आप जानते हैं कि देश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है अगर नहीं तो ये खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार ने देश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं, इसके आंकडे़ें जारी किए हैं।
हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दी ओवैसी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मोदी सरकार को हमेशा अपनी छवि की चिंता रहती है। कुकी समुदाय की महिलाओं की चिंता उन्हें नहीं है।
आज संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। लोकसभा में विपक्षी दलों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो साफ है कि इस प्रस्ताव में उनकी हार तय है लेकिन फिर भी विपक्ष जिद पर अड़ा है। हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे असल रणनीति क्या है।
ED डायरेक्टर के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने ED डायरेक्टर के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर एक याचिका दायर की है।
कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष आज लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कांग्रेस ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी करके सदन में उपस्थित रहने को कहा है।
कोई कंपनी डेटा प्रोटेक्शन कानून को मानने से इनकार करती है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर कोई कंपनी नियम को तोड़ेगी तो उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जेल की सजा का भी प्रावधान है।
Uniform Civil Code Bill: आज उत्तराखंड में यूसीसी पर बनाई गई कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है.. कमेटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार है.. संभव है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानूनी शक्ल देने पर बड़ा फैसला हो सकता है..
समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता ये है कि हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं।
अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इस दौरान कई मंत्रियों को संगठन में भी भेजा जा सकता है।
वरिष्ठ अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि अकाली दल ने हमेशा पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता का विरोध किया है और वह इस मुद्दे पर 22वें विधि आयोग के साथ-साथ संसद में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा।
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब खुलकर अपना समर्थन दे दिया है।
Modi Government: जमाखोरी रोकने और बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने 12 जून को गेहूं पर तत्काल प्रभाव से मार्च 2024 तक भंडारण सीमा लगा दी थी।
Modi Government: जिस बोर्ड के गठन की मांग बिजनेसमैन लंबे समय से कर रहे थे, आज उसकी घोषणा कर दी गई है। इससे छोटे ट्रेडर्स को फायदा मिलेगा।
राज्य सरकारों को कीमतों की लगातार निगरानी करने और स्टॉक की स्थिति को सत्यापित करने और भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
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