MODI GOVERNMENT

लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के एक समारोह में कहा कि वह सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय मंत्री पद छोड़ना पसंद करेंगे।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि देश में जाति जनगणना की जरूरत है। इसके आंकड़े सरकारी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करेंगे

देश में एक बार फिर 'वन नेशन-वन इलेक्शन' की चर्चा जोरों पर है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है 'वन नेशन-वन इलेक्शन' और इसके लागू होने से क्या फायदे और नुकसान होंगे।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही कई बड़े फैसलों का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार जल्द ही जनगणना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही एक राष्ट्र-एक चुनाव पर भी मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है।

एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि ई-रिक्शा खरीदार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत पहले साल में 25,000 रुपये और दूसरे साल में 12,500 रुपये की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं के नाम से ही खाता खुल सकता है। माता-पिता अपनी ओर से नाबालिग बच्ची के नाम पर भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जातीय जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है। हम उनका समर्थन करते हैं। NDA गठबंधन में जातीय जनगणना होगी।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से डिविडेंड के रूप में 56,260 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये वित्त वर्ष 2023-24 में मिले 50,000 करोड़ रुपये के डिविडेंड से 6260 करोड़ रुपये ज्यादा है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस योजना के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इसके तहत इस योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता है।

जमीयत उलेमा ए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की बात कही है। कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया है कि नीतीश और नायडू ने वक्फ बिल का विरोध करने की बात कही है।

हाल ही में UPSC ने विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के 45 पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा सांसद अखिलेश यादव और मोदी सरकार में शामिल नेता ही इस पर सवाल खड़े करने लगे।

मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को रोक दिया है। सरकार ने यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हाल ही में UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।

मोदी सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर बड़ा फेरबदल हुआ है। आरके सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी कई बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

बांग्लादेश में हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही इस हिंसा को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बयान दिया है।

गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बिल पेश हुआ जिस पर काफी हंगामा हुआ। हालांकि, भाजपा की सहयोगी जेडीयू इस बिल के समर्थन में दिखी। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा है कि ये बिल कहीं से भी मुस्लिम विरोधी नहीं है।

केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल को पेश करने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं।

मुस्लिम वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात सामने आते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर खासा एतराज जताया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइये जानते हैं वक्फ बोर्ड की ताकत कम करने किसे फायदा होने वाला है?

आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। नए संशोधनों का मकसद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संपत्तियों की निगरानी के लिए उपाय करना और संपत्ति सर्वेक्षण में देरी को दूर करने जैसी बात शामिल है।

मोदी सरकार ने 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 के प्रभाव को खत्म करते हुए राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके साथ ही इन दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक जम्मू-कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली।

मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। संसद में इसी हफ्ते वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हो सकता है। ये बिल वक्फ बोर्ड के अधिकार में संशोधन का है।