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Parliament Live Updates: संसद में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार, हंगामे के पूरे आसार

 Updated : Aug 05, 2024 02:51 pm IST

आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। नए संशोधनों का मकसद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संपत्तियों की निगरानी के लिए उपाय करना और संपत्ति सर्वेक्षण में देरी को दूर करने जैसी बात शामिल है।

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संसद Image Source : FILE PHOTO

संसद का बजट सत्र जारी है। आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच बीते एक सप्ताह तक चली तीखी बहस के बाद आशंका पूरी है कि सोमवार को भी सदन में हंगामा मचेगा। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पेश करेंगी। इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गोवा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को फिर से समायोजित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे। राज्यसभा में मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक पेश करेंगे।

 

Parliament Live Updates

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  • 12:08 PM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    लोकसभा में कार्यस्थगन नोटिस

    कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को सदन में "सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे" पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में कार्यस्थगन नोटिस दिया। नोटिस में तिवारी ने सदन से इस मामले पर चर्चा के लिए शून्यकाल तथा संबंधित नियमों और दिन के अन्य कामकाज को स्थगित करने को कहा।

  • 12:07 PM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

    लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज भी विपक्ष के हंगामे का आसार हैं। सभापति जगदीप धनखड़ सदन में पहुंच गए हैं और उन्होंने जन्मदिन की बधाई के कार्यवाही शुरू की।

  • 10:07 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    विपक्षी सदस्य क्या योजना बना रहे?

    विपक्षी सदस्य राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और सहकारिता सहित कई मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं।

     

  • 10:06 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    नए संशोधनों का मकसद क्या?

    साल 2013 में, कांग्रेस सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधनों के माध्यम से वक्फ बोर्डों की शक्तियों का विस्तार किया था, जो मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नामित संपत्तियों को विनियमित करता है। नए संशोधनों का मकसद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संपत्तियों की निगरानी के लिए उपाय करना और संपत्ति सर्वेक्षण में देरी को दूर करने जैसी बात शामिल है।

     

  • 10:06 AM (IST)
    Posted by Khushbu Rawal

    सीमित किया जा सकता है वक्फ बोर्ड के संपत्ति नामित करने का अधिकार

    रिपोर्ट में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार, वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी संसद में पेश कर सकती है, जिससे वक्फ बोर्ड के संपत्ति नामित करने के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। इन बदलावों में संपत्ति के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल होगा। हालांकि, सरकार की ओर से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। सोमवार से सत्र शुरू होने से पहले विधायी एजेंडे में इसे लेकर कोई अपडेट भी नहीं किया गया है।

     

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