जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई थी। इसमें कोविड-19 से संबंधित सामग्री पर कर की दरों को 30 सितंबर तक के लिए घटाया गया था।
उन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रमंडल खेलों की याद भी दिलाई। सीतारमण ने दोहराया कि संपत्ति मौद्रिकरण योजना में संपत्ति को बेचना शामिल नहीं है, और संपत्ति सरकार को वापस सौंप दी जाएगी।
सीतारमण ने कहा कि सामूहिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अच्छा काम किया है और महामारी के दौरान सेवाएं देने के बावजूद वे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं।
आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन्फोसिस द्वारा और अधिक संसाधन लगाने तथा प्रयास करने जरूरत है, ताकि सेवाओं को सुचारू बनाया जा सके।
एक अन्य जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को निर्यात-उन्मुख कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वाकांक्षी 'उभरते सितारे निधि की शुरुआत करेंगी। इस निधि की स्थापना एक्ज़िम बैंक और सिडबी ने की है।
उन्होंने बताया कि कृष्णमूर्ति ने ई-कॉमर्स कंपनी के मंच के जरिये शिल्पकारों और बुनकरों की अधिक खरीदारों तक पहुंच में मदद करने पर ध्यान देने का भी उल्लेख किया। इस बारे में फ्लिपकार्ट को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।
सीतारमण ने कहा कि पिछले सात सालों के दौरान तेल बॉन्ड पर कुल मिलाकर 70,195.72 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया है।
माकन ने यह भी कहा कि ऑयल बॉन्ड पहली बार 9000 करोड़ रुपए का बाजपेई की सरकार में फ्लोट किया गया था और उसकी रीपेमेंट डेट 2009 में थी जिसे हमने दिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रणाली जून की तुलना में इस समय काफी हद तक बेहतर काम कर रही है लेकिन अब भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं।
वित्त मंत्री ने यहां मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "क्रिप्टोकरेंसी (विधेयक) पर मंत्रिमंडल का नोट तैयार है। मैं मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी देने का इंतजार कर रही हूं।"
सीतारमण ने कहा कि सरकार ने इन तेल बांडों पर पिछले 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बकाया है।
वित्त वर्ष 2018-19 में जमा कराए गए आयकर विवरण में एक वर्ष में अपनी सकल कुल आय 100 करोड़ रुपये से अधिक की घोषणा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 77 थी।
सरकार ने वर्ष 2015 में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) की शुरुआत के बाद से इस योजना से 31,290 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को यह जानकारी दी।
इन बॉन्ड पर ब्याज प्रत्येक छमाही पर देय होता है और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा।
शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कई सांसदों ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बीमा दावों का तेजी का निपटान करने का आग्रह किया।
होटल एवं रेस्तरां उद्योग के एक निकाय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आतिथ्य क्षेत्र के लिए चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज के अंतर के बराबर अनुग्रह राशि भुगतान से जुड़ी योजना को छह महीने के लिए फिर लाने का आग्रह किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे 31 दिसंबर तक अल्पकालिक फसल ऋण के पुनर्भुगतान स्थगन का विस्तार करने और सभी दंडात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया है।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं देता, जितने अवसर उनकी पार्टी में मिलते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने और वृद्धि एवं रोजगार के उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए जून 2021 में 6.29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी।
इस साल मसूर दाल की खुदरा कीमत में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी मसूर दाल 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है, जबकि 1 अप्रैल को इसका खुदरा दाम 70 रुपये प्रति किलो था।
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