NITI AAYOG

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि देश में कालाधन कानून ठीक से परिभाषित नहीं है। उन्होंने कानून में अस्पष्टता दूर करने को कहा।

बेहिसाबी धन के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच बुक में संपत्ति सौदों में इजाफा हो सकता है। ऐसे में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए स्‍टाम्‍प ड्यूटी में कटौती होगी।

सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह आधार नंबर पर आधारित सभी तरह के ट्रांजैक्शन की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या के मुताबिक नोटबंदी के कदम से देश में आर्थिक गतिविधियां व वृद्धि दर प्रभावित होगी, क्योंकि प्रणाली में नकदी की कमी है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि भारत अगले 15 साल में 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। चीन ने भी यह मुकाम हासिल किया है।

नीति आयोग ने 44 सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेच कर उनका नियंत्रण चुनिंदा निजी भागीदारों को सौंपने की सिफारिश की है।

नीति आयोग नई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति पेश करेगा, जिसमें गुणवत्ता अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, सार्वभौमिक विद्युतीकरण तथा स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर जोर होगा।

नीति आयोग ने सरकार में और विशेषज्ञों को शामिल करने की वकालत की है। आयोग ने दीर्घावधि के दृष्टि के लिए सार्वजनिक रूप से पेश करने की मांग की है।

नीति आयोग को UGC तथा AICTE के पुनर्गठन के लिए रूपरेखा तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 वर्षीय दृष्टिकोण दस्तावेज के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 28 जुलाई को नीति आयोग के साथ बैठक करेंगे।

देश में निकट भविष्य में अधिक नई या निजी रूप से विकसित सिटी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मौजूदा शहरी क्षेत्रों को पुनर्गठित करने पर केंद्रित हैं।

युवा आंप्रेन्‍योर में रचनात्मकता व कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने Intel के साथ अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्थापना का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को नीति आयोग की संचालन समिति को तीसरी बैठक को संबोधित करेंगे।

पीएमओ ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को नुकसान में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की पहचान कर इसे बेचने की योजना तैयार करने के लिए कहा है।

नीति आयोग रोजगार सृजन को बढावा देने के लिए शीघ्र ही खाका तैयार करेगा जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुकूल नियामकीय प्रणाली विकसित करना भी शामिल है।

अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. अरविन्द पनगढ़िया ने कहा कि किसी भी सरकार का आकलन उसके कार्यकाल के दौरान हुई प्रगति पर आधारित होना चाहिए।

नीति आयोग हर साल विभिन्न कार्यक्रमों, अभियान और सेमिनार का आयोजन कर अपने काम का प्रचार प्रसार करेगा।

सरकार को में 15,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लक्ष्य को पाने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा, केंद्र तथा राज्यों के बीच विभिन्न सामाजिक योजनाओं के नतीजों पर विचार विमर्श के लिए और बैठकें होंनी चाहिए।

पूर्व वित्त सचिव रतन पी वाटल को सरकार ने नीति आयोग में सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है।