OFS

कोल इंडिया में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने से सरकारी खजाने में लगभग 5,000 करोड़ रुपये आएंगे।

इस महीने की शुरुआत में सरकार और एलआईसी द्वारा संयुक्त रूप से धारित 60.72 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि कथित तौर पर दो संभावित खरीदारों की वित्तीय बोलियां आरक्षित मूल्य से कम थीं।

बैंक में इस हिस्सेदारी को कम करने से बैंक ऑफ महाराष्ट्र 25 प्रतिशत की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता शर्त को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि सरकारी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से कम हो जाएगी।

आईपीओ यानी शुरुआती सार्वजानिक प्रस्ताव, एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी के सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली इकाई में परिवर्तन को चिह्नित करता है।

ओएफएस के तहत लिस्टेड कंपनी शेयरों की बिक्री के लिए एक न्यूनतम कीमत तय करती है, जो आमतौर पर उस शेयर के मौजूदा भाव से कम ही होती है। बिक्री शुरू होने पर खरीदार शेयरों के लिए बोली लगाते हैं, जिसके बाद कंपनी बोलियों की समीक्षा करती है और फिर कंपनी खरीदारों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर देते हैं।

395 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के भाव पर 11.90 करोड़ शेयरों की बिक्री से सरकारी खजाने में लगभग 4,700 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। बताते चलें कि ये भाव, मंगलवार को बंद हुए कंपनी के शेयरों के भाव से 6.23 प्रतिशत कम है।

संस्थागत निवेशकों के लिए 4.62 करोड़ शेयर निर्धारित किए गए थे जबकि कुल संस्थागत खरीद 6.36 करोड़ शेयरों की हुई। वेदांता ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि 16-19 अगस्त तक चली ओएफएस प्रक्रिया के बाद हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की शेयरहोल्डिंग अब घटकर 63.42 प्रतिशत रह गई है।

हिंदुस्तान जिंक के ओएफएस को पहले ही दिन 1.23 गुना यानी 137.39 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिल गया। कंपनी को सब्सक्रिप्शन के लिए 486 रुपये प्रति शेयर के लोअर प्राइस रेंज के मुकाबले 494.54 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बोलियां मिलीं हैं।

इस पहल का उद्देश्य रीफाइनेंसिंग रिस्क और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से डिविडेंड पर निर्भरता को कम करना है। वेदांता लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून 2024 तिमाही में 3,606 करोड़ रुपये का एकीकृत नेट प्रॉफिट अर्जित किया।

आधार मूल्य पर प्रमोटर्स (प्रवर्तकों) को 900 करोड़ रुपये मिलेंगे। ग्रीन शू विकल्प के साथ वे करीब 1,487 करोड़ रुपये जुटा सकेंगे। ओएफएस में अतिरिक्त 1,28,86,277 शेयरों को बेचने का विकल्प भी है।

सरकार के पास इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी IRCON में 73.18 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, और 8% हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को लगभग 11.59 अरब रुपये ($139.11 मिलियन) जुटाने में मदद मिलेगी।

सरकार ने कोल इंडिया में तीन प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। यह हिस्सेदारी एक जून से बिक्री पेशकश माध्यम से बेची जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति टाटा कम्युनिकेशंस के एक प्रवर्तक (विक्रेता) हैं। विक्रेता ने 16 मार्च, 2021 को टाटा कम्युनिकेशंस के 2,85,00,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

यह सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है। सरकार बैंक में तीन प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश करेगी। एक्सिस बैंक ने कहा कि एसयूयूटीआई ने बैंक में 5,07,59,949 इक्विटी शेयरों की पेशकश की है।

अपनी विनिवेश योजना के तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी आज बेचकर 13,800 करोड़ रुपए जुटाएगी।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की मैंगनीज खनन कंपनी मॉयल (MOIL) में मंगलवार को अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री 365 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर करेगी।

NSE के बोर्ड ने फैसला किया है कि उसका IPO, OFS के रूप में आएगा। साथ ही बोनस शेयर जारी करने, शेयर विभाजन तथा निवेशकों को लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी है।

सरकार बिजली कंपनी एनटीपीसी में अपनी पांच फीसदी हिस्सेदारी मंगलवार को बेचगी। प्रस्तावित बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य 122 रुपए प्रति शेयर रखा गया है।