वित्त मंत्रालय ने कहा कि 50,000 रुपए या इससे अधिक नकद लेनदेन करने पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का मानना है कि राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2 प्रतिशत का लक्ष्य आशावादी नहीं बल्कि व्यावहारिक है।
सरकार को उम्मीद है कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) के स्थान पर नई व्यवस्था अगले दो महीने में अस्तित्व में आ जाएगी।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने शनिवार को भरोसा जताते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी की विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक रहेगी।
शक्तिकांत दास और अन्य दो अधिकारी सेबी के चेयरमैन पद की दौड़ में शामिल हैं। मौजूदा सेबी प्रमुख यूके सिन्हा का कार्यकाल अगले साल पूरा हो रहा है।
भारत के आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि RBI नोटबंदी के बाद से अब तक मार्केट में 5.50 लाख करोड़ रुपए की नई करंसी पहुंचा चुका है।
वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद प्रणाली में नकदी बढ़ने के मद्देनजर RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है
रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 रुपए के नोट नहीं मिलने के पीछे नोट की छपाई के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस का होना, ट्रांसपोर्टेशन और कर्मचारियों की संख्या में कमी है।
जन-धन खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा होने की खबरों के बाद वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जन-धन खातों में नकदी जमा करने की सीमा घटाकर 50,000 रुपए कर दी है।
बैंक में पैसे बदलवाने गए लोगों की अंगुली पर स्याही से निशान लगाया जाएगा। इससे न सिर्फ बैंकों में भीड़ कम होगी बल्कि जरूरतमंद लोगों को भी सहूलियत होगी।
वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, ATM से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी गई है। ATM से अब 2,000 रुपए की जगह 2,500 रुपए निकाले जा सकेंगे।
सरकार ने कहा कि इतने रिफॉर्म्स के बाद भी भारत की रेटिंग में सुधार न करने वाली एजेंसियों (S&P) को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है।
वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा की जीएसटी के लागू होने से लघु और मध्यम उद्योग (एसएमई) भी राष्ट्रीय मूल्य वर्धन श्रंखला की कड़ी बन जाएंगे।
मानसून बेहतर रहने के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष में करीब 8 फीसदी की वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है। दास ने कहा, अच्छी बारिश हुई है।
भारत सामान्य मानसून के साथ वृद्धि के मामले में ऊंची छलांग लगाने को तैयार है और चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 8.0 फीसदी तक पहुंच सकती है।
वित्त मंत्रालय ने नीतिगत ब्याज दर निर्धारण करने वाली मौद्रिक नीति समिति के परिचालन में लाने की दिशा में कदम उठाया है। जल्द अधिसूचित किया जाएगा।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि2016-17 में अच्छे मानसून के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आठ फीसदी विकास दर के आसपास पहुंच सकती है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास ने जोर देते हुए कहा कि अगले कुछ दिन में बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं।
सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग और नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती करने की घोषणा करेगी।
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