नेशनल हेराल्ड केस ने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया है। यह मामला न केवल गांधी परिवार की छवि को प्रभावित करता है, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव को भी बढ़ाता है।
सीएम सुक्खू ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है और कहा कि इससे उन्हें जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
बीतने जा रहा बरस हिमाचल की कांग्रेस सरकार के लिए उठापटक वाला रहा। एक के बाद एक प्रकरण से सुक्खू सरकार विवादों के केंद्र में रही। साल 2024 में ‘समोसा’ राज्य सरकार के गले में अटका और सीआईडी जांच शुरू हुई। लुप्तप्राय 'जंगली मुर्गा' ने भी चर्चा में जगह बनाई।
हिमाचल प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के सभी छह मुख्य संसदीय सचिव (CPS) को हटाने का आदेश दिया है।
पत्र में आशंका जाहिर की गई है कि कुछ मामलों में, तस्वीरें अनुचित हाव-भाव दिखाती हैं और संभावित रूप से मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए तस्वीरें शेयर करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है।
सीएम सुक्खू का कहना है कि वह समोसे खाते ही नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल है कि फिर समोसे आए किसके लिए थे और बवाल क्यों हो रहा है। आइए पूरा मामला समझते हैं।
देश के एक राज्य के प्रशासन में समोसे को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल, सीएम के लिए लाए गए केस और समोसे उनके स्टाफ को बांट दिए गए। इसकी जांच सीआईडी ने की।
हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा देते हुए 4 फीसदी डीए के साथ पेंडिंग मेडिकल बिल का भुगतान करने का फैसला किया है। दिवाली के चलते 28 तारीख को कर्मचारियों को सैलरी खाते में आ जाएगी।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर झूठ के सौदागर हैं और वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें झूठ बोलने में पीएचडी हासिल है।
शिमला मस्जिद मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री अनिरुद्ध सिंह को फटकार लगाई है। इसकी जानकारी सूत्रों ने दी है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बन रही एक मस्जिद को लेकर बवाल शुरू हो गया है और लोगों का आरोप है कि इसका निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा बिल पारित किया है, जिससे दल बदलने वाले विधायकों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों की पेंशन रोक दी जाएगी।
विधेयक में कहा गया है, "राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने और इस संवैधानिक पाप को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा (भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में यह संशोधन लाना आवश्यक है।
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को भी अब पानी के लिए जेब हल्की करनी पड़ेगी। सरकार ने 50 हजार रुपये से अधिक सालाना कमाई वालों से 100 रुपये प्रति माह लेने का फैसला किया है।
हिमचाल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू के करीबियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशायल की टीम छापे की कार्रवाई कर रही है। देशभर में 19 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। यहां से सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बड़ी जीत दर्ज की है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दो करीबी लोगों पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने इनके खिलाफ ने PMLA के तहत जांच शुरू की है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की राजनीति में एंट्री हो गई है और उ्न्हें देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया है।
कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में देहरा और पश्चिम बंगाल की दो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की।
इंडिया टीवी के चुनाव मंच में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिस्सा लिया है। उन्होंने कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव, कांग्रेस की रणनीति और हाल ही में हिमाचल कांग्रेस में संकट के मुद्दे पर बयान दिया है।
संपादक की पसंद
