SUKHVINDER SINGH SUKHU

हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर एक नया राजनीतिक तूफ़ान खड़ा हो गया है। यह तब हुआ जब पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (CPS) और जवाली के पूर्व विधायक नीरज भारती ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने सीएम सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का 30 प्रतिशत तक हिस्सा छह महीने के लिए टालना पड़ा है। सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री और विधायकों की सैलरी का भी एक हिस्सा छह माह तक नहीं मिलेगा।

सीएम सुक्खू ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान नहीं देने फैसला किया है। इस वजह से राज्य को हर साल 8000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

मुख्यमंत्री ने 1 मार्च 2026 से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा। इस नियम तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा, फोन जब्त होगा और अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी।

हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने से अब तक 69 मौतें हो चुकी हैं जबकि 37 लापता और 110 घायल हुए हैं। सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि करीब ₹700 करोड़ का नुकसान हुआ है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बीते दिनों NHAI के दो अधिकारियों संग मारपीट की थी। इस मामले में अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। लेकिन इस बीच एक तीसरे शख्स ने पीड़ित अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक हाइड्रल प्रोजेक्ट में तेज बहाव के कारण कई मजदूर बह गए हैं। इस हादसे के बाद अब तक केवल 2 लोगों के शवों को बरामद किया जा सका है।

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने 700 होमगार्ड भर्ती करने का फैसला किया है। ये गार्ड सरकारी अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले में योजना की शुरूआत करते हुए 2 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए।

नेशनल हेराल्ड केस ने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया है। यह मामला न केवल गांधी परिवार की छवि को प्रभावित करता है, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव को भी बढ़ाता है।

सीएम सुक्खू ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है और कहा कि इससे उन्हें जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।

बीतने जा रहा बरस हिमाचल की कांग्रेस सरकार के लिए उठापटक वाला रहा। एक के बाद एक प्रकरण से सुक्खू सरकार विवादों के केंद्र में रही। साल 2024 में ‘समोसा’ राज्य सरकार के गले में अटका और सीआईडी ​​जांच शुरू हुई। लुप्तप्राय 'जंगली मुर्गा' ने भी चर्चा में जगह बनाई।

हिमाचल प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार के सभी छह मुख्य संसदीय सचिव (CPS) को हटाने का आदेश दिया है।

पत्र में आशंका जाहिर की गई है कि कुछ मामलों में, तस्वीरें अनुचित हाव-भाव दिखाती हैं और संभावित रूप से मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए तस्वीरें शेयर करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है।

सीएम सुक्खू का कहना है कि वह समोसे खाते ही नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल है कि फिर समोसे आए किसके लिए थे और बवाल क्यों हो रहा है। आइए पूरा मामला समझते हैं।

देश के एक राज्य के प्रशासन में समोसे को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल, सीएम के लिए लाए गए केस और समोसे उनके स्टाफ को बांट दिए गए। इसकी जांच सीआईडी ने की।

हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा देते हुए 4 फीसदी डीए के साथ पेंडिंग मेडिकल बिल का भुगतान करने का फैसला किया है। दिवाली के चलते 28 तारीख को कर्मचारियों को सैलरी खाते में आ जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर झूठ के सौदागर हैं और वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें झूठ बोलने में पीएचडी हासिल है।

शिमला मस्जिद मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री अनिरुद्ध सिंह को फटकार लगाई है। इसकी जानकारी सूत्रों ने दी है।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बन रही एक मस्जिद को लेकर बवाल शुरू हो गया है और लोगों का आरोप है कि इसका निर्माण अवैध तरीके से किया जा रहा है।