दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि नई दूरसंचार नीति अगले महीने आ सकती है। यहां संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि हम इस (दूरसंचार नीति) को चार हफ्ते में मंत्रिमंडल के समक्ष रखना चाहते हैं।
टेलीकॉम कंपनियों के महंगे कॉल रेट और खराब नेटवर्क समस्या से परेशान मोबाइल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। दूरसंचार आयोग ने इंटरनेट टेलीफोनी पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा की गई सभी सिफारिशें को स्वीकार कर लिया है।
जो लोग सिर्फ इसलिए अबतक अपने नाम से मोबाइल का सिम कार्ड नहीं पाएं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे सिम कार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार करें।
सरकार ने आज राष्ट्रीय डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी-2018 नाम से नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पॉलिसी में वर्ष 2022 तक देश के टेलीकॉम क्षेत्र में 40 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।
दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने मंगलवार को नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा जारी करते हुए कहा कि दूरसंचार आयोग ने हवाई यात्रा के दौरान इन-फ्लाइट कनेक्टीविटी को सशर्त मंजूरी दे दी है।
रिलायंस जियो इस साल 75,000 से 80,000 लोगों को भर्ती करने जा रही है। कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर संजय जोग ने एक कार्यक्रम के अवसर इसकी जानकारी दी।
केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।
भारत में रिलायंस जियो की विकास यात्रा में जियोफोन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह हम नहीं बल्कि क्रेडिट सूइस द्वारा किए गए हालिया सर्वे के परिणाम कह रहे हैं।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई (TRAI) ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। अब कोई भी ग्राहक इस ट्राई की वेबसाइट पर जाकर विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के प्लान्स की तुलना कर सकते हैं।
सरकार की देश के 10 राज्यों के नक्सल प्रभावित इलाकों में 4,072 मोबाइल टॉवर स्थापित करने की योजना है, ताकि इन इलाकों में दूरसंचार नेटवर्क को सुधारा जा सके।
टेलीकॉम कंपनियां अपने पोस्टपेड ग्राहकों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए बड़े टैरिफ प्लान लेकर आई हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां के कई पोस्ट पेड प्लान बाजार में उपलब्ध हैं।
देश के टेलीकॉम सेक्टर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया आदि की कमाई अभी तीन-चार तिमाही तक और खराब रहने का अनुमान है।
सरकार ने देश में 5G टेक्नोलॉजी सेवा की शुरुआत के लिए कमर कस ली है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज कहा कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत इस साल जून तक पूरी रूपरेखा के साथ तैयार रहेगा।
दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर की विलय योजना मंजूरी के अंतिम चरण में है। यह जानकारी मंगलवार को दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने दी।
मुकेश अंबानी की यह कंपनी अपने ग्राहकों को एक स्पेशल ऑफर भी दे रही है, जिसके जरिये वे घर बैठे हर महीने 20 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक कमा सकते हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी दूरसंचार कंपनियों से अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देने को कहा है, जिससे वे जान सकें कि उनके आधार से उनके कौन-कौन से मोबाइल सिम संबद्ध हैं।
अभी इन खबरों की बाढ़ आई हुई है कि अभी आपका जो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है वह जुलाई से 13 डिजिट का हो जाएगा और जुलाई 2018 से आपके मोबाइल नंबर बदल जाएंगे। वास्तव में यह खबर फर्जी है और इस पर ध्यान मत दीजिए।
टेलिकॉम मार्केट पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने विलय का फैसला किया है और ऐसी संभावना है कि इस साल के मध्य तक दोनो कंपनियों का विलय हो जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करेगी।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की दर लगभग 79 प्रतिशत घटाकर अधिकतम चार रुपए कर दी है।
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