कोलंबोः श्रीलंका में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव 21 सितंबर को होगा। यह चुनाव ऐसे ऐसे वक्त में हो रहा है, जब द्वीप राष्ट्र आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में 17 मिलियन (1.7 करोड़) से अधिक लोग मतदान करने के पात्र हैं। रिकॉर्ड 39 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि एक उम्मीदवार की मौत हो गई और 38 उम्मीदवार दौड़ में बचे हैं। जबकि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में द्विध्रुवीय मुकाबले थे, इन चुनावों में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा।
रानिल विक्रमसिंघे
75 वर्षीय रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। गंभीर वित्तीय संकट के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से भागने और इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के बाद उन्होंने 2022 में पद संभाला था। इसके बाद विक्रमसिंघे राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान द्वीप राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने आर्थिक सुधार लाए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज हासिल किया।
श्रीलंका ने कई प्रमुख आर्थिक आंकड़ों में सुधार किया है, जिसमें मुद्रास्फीति भी शामिल है जो दो साल पहले 70 प्रतिशत से घटकर लगभग 5 प्रतिशत हो गई है। ब्याज दरों में गिरावट आई है और द्वीप राष्ट्र का विदेशी भंडार बढ़ गया है। जैसा कि अल जज़ीरा ने कहा, चुनाव को मौजूदा राष्ट्रपति के आर्थिक सुधारों पर "जनमत संग्रह" के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद विक्रमसिंघे ने संवाददाताओं से कहा था, ''हमें अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। हम जो कह रहे हैं वह यह है, 'आइए आगे बढ़ें और इस काम को पूरा करें।' इसलिए मैं आपका समर्थन मांग रहा हूं।'' यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के नेता विक्रमसिंघे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) पार्टी के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त है।
साजिथ प्रेमदासा राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। वह समागी जन बालवेगया (एसजेबी) के वर्तमान विपक्षी नेता हैं। पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के बेटे, उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का वादा किया है। उन्होंने कथित तौर पर कहा, "फिलहाल, हमारे देश के 22 मिलियन (2.2 करोड़) लोग अक्षमता, अयोग्यता, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सार्वजनिक खजाने की लूट से पीड़ित हैं।" द वीक के अनुसार, उनके एसजेबी को तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त है, जो श्रीलंका की आबादी का क्रमशः 11 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत हैं।
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