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बाहुबली होगी भारतीय सेना और थर-थर कांपेंगे दुश्मन, अमेरिका ने 4 अरब डॉलर के 31-MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीद को दी मंजूरी

 Published : Feb 01, 2024 10:36 pm IST,  Updated : Feb 02, 2024 06:23 am IST

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के साथ 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस सौदे के बाद पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन और अधिक खौफ खाएंगे।

31-MQ-9B अमेरिकी ड्रोन।- India TV Hindi
31-MQ-9B अमेरिकी ड्रोन। Image Source : REUTERS

अब भारतीय सेना 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन से लैस होने जा रही है। इससे सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। अमेरिका ने भारत को 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी रक्षा एजेंसी के अनुसार भारत और अमेरिका भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ‘31 एमक्यू-9बी प्रीडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस’ ड्रोन की आपूर्ति के लिए तीन अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे को अंतिम रूप दे चुके हैं।

अमेरिकी कांग्रेस ने इस सौदे को मंजूरी देकर भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर दिया है। सौदे को मंजूरी मिलने से पहले  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी आपूर्ति के लिए अमेरिका की अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं हैं और नई दिल्ली इसका सम्मान करता है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘यह विशेष मामला अमेरिकी पक्ष से संबंधित है। उनकी अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं हैं और हम उसका सम्मान करते हैं।’’ ऐसी जानकारी है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने पहले ही अमेरिकी कांग्रेस में कई प्रमुख अमेरिकी सांसदों को इस सौदे के बारे में अवगत करा दिया है और ऐसे संकेत मिले हैं कि इसमें कोई भी बाधा आने की संभावना नहीं है।

बाइडेन ने दी खुशखबरी

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भारत को ड्रोन की आपूर्ति करने की अपनी योजना को मंजूर करके अपनी दोस्ती को और गहरा किया है। बता दें कि पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ड्रोन सौदे की घोषणा की गई थी। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ड्रोन सौदा द्विपक्षीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘‘बेशक, अमेरिकी हथियार हस्तांतरण प्रक्रिया में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अपनी औपचारिक अधिसूचना से पहले नियमित रूप से विदेशी मामलों की समितियों पर कांग्रेस के सदस्यों के साथ परामर्श करते हैं ताकि हम उनके प्रश्नों का समाधान कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यह भारत के साथ रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग और क्षेत्र में सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण है।

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