क्या है दिल्ली आबकारी घोटाला मामला? अब तक संजय सिंह समेत इन लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

आज, बुधवार यानी 4 अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने AAP नेता और सांसद  संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 'आप' नेता सतेंद्र जैन समेत और भी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में AAP नेता संजय सिंह के नाम को प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल जोड़ा है। उनके दिल्ली वाले घर पर बुधवार सुबह 7 बजे ED की टीम पहुंची थी। लभगभग 10 घंटों तक चली इस रेड के बाद AAP नेता संजय सिंह को गिरफ्तारी कर लिया गया। आबकारी मामले में कार्रवाई का दौर पिछले साल से चल रहा है। इस मामले को आप नीचे दिए प्वाइंट्स से समझिए।  

इन प्वाइंट्स से समझिए- 

• सीबीआई ने अगस्त 2022 में आबकारी मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले में पहली गिरफ्तारी सिंतबर के महीने में विजय नायर की हुई थी। 25 नवंबर को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 23 अगस्त 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके बाद मनीष सिसौदिया 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किए गए थे। 
• अप्रेल 2023 में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की थी। 
• आबकारी केस में अब तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) चार से ज्यादा चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 
• आबकारी केस में संजय सिंह की गिरफ्तारी मिलाकर करीब 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 

शराब घोटाले में सामने आ चुके हैं ये नाम 

• विजय नायर (साउथ ग्रुप का सदस्य) 
• समीर महेन्दू (इंडो स्प्रिट के मालिक) 
• अमित अरोड़ा (बद्दी रिटेल के मालिक) 
• राघव माटुंगा (साउथ ग्रुप का सदस्य) 
• पी शरत रेड्डी (अरविन्दो ग्रुप के प्रमोटर) 
• अभिषेक बोनापल्ली (साउथ ग्रुप का सदस्य ) 
• बुची बाबु (के कविता के पूर्व सीए) 
• विनाय बाबू (रिकॉर्ड इंडिया का क्षेतित्र प्रमुख ) 
• गौतम मल्होत्रा (आबकारी दल के पूर्व  MLA
• राजेश जोशी (डायरेक्टर चेरिटेबल प्रोडक्शन) 
• आबकारी केस में तीन सरकारी गवाह बन चुके है
• दिनेश अरोड़ा (राधा इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर)
• राघव माटुंगा
• शरत रेड़ी

दरअसल, मार्च 2021 में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी विभाग के प्रमुख रहते हुए नई एक्साइज पॉलिसी की घोषणा की थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही इस नीति के साथ साथ दिल्ली सरकार के कुछ नेता मुश्किल में पड़ गए। 

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