नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई-पेमेंट करनेवालों को इनाम देने का ऐलान किया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभकांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। डिजिटल मोड से पेमेंट करने पर ग्राहक और व्यापारी दोनों को इनाम का लाभ प्राप्त होगा। पुरस्कार दैनिक, सप्ताहिक आधार पर दिये जायेंगे साथ ही बड़ा नकद पुरस्कार भी दिया जायेगा। कुल 340 करोड़ रपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।
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ई-पेमेंट करनेवालों को इनाम
- 15 हजार ग्राहकों को रोज 1000 का इनाम
- 7 हजार ग्राहकों को हर हफ्ते एक लाख का इनाम
- प्राइवेट क्रेडिट कार्ड ई-वॉलेट पर लागू नहीं
- इनाम की अधिकतम राशि 50 हजार रुपये
- क्रिसमस से अगले 100 दिन तक इनाम
- खरीदारों के लिए लकी ग्राहक योजना
- व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना
- इनाम सरकार की एनपीसीआई की तरफ से दिया जाएगा
पहला ड्रॉ 25 दिसंबर को
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इनके दायरे में 50 रपये से लेकर 3,000 रपये तक के छोटे लेनदेन आएंगे। इसका मकसद समाज के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। कान्त ने इसे देशवासियों के लिए क्रिसमस का तोहफा करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका पहला ड्रॉ 25 दिसंबर को होगा और मेगा ड्रॉ 14 अप्रैल को बीआर अम्बेडकर की जयंती पर होगा।
100 दिन तक 15,000 विजेताओं की घोषणा
नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 25 दिसंबर से अगले 100 दिन तक 15,000 विजेताओं की घोषणा करेगा। प्रत्येक विजेता को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्राहकों तथा दुकानदारों के लिए 7,000 साप्ताहिक पुरस्कार होंगे। नीति आयोग के CEO ने कहा कि इन योजनाओं के जरिये हमारा लक्ष्य गरीब, मध्यम वर्ग तथा छोटे कारोबारी हैं। हम उन्हें डिजिटल भुगतान क्रान्ति में लाना चाहते हैं। उपभोक्ताओं के लिए मेगा पुरस्कार एक करोड़ रुपये, 50 लाख और 25 लाख रुपये का होगा। मर्चेंट या दुकानदारों के लिए यह 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपये होगा।
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