सुरक्षा बलों ने मणिपुर के कांगपोकपी और कामजोंग जिलों से एक उग्रवादी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि कांगपोकपी के बिंपाराव से गिरफ्तार किए गए चार लोग प्रतिबंधित ‘कुकी नेशनल फ्रंट (पी)’ के एक काडर के तहत कथित तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने भारत-म्यांमा सीमा पर कामजोंग के कुल्तुह गांव में शुक्रवार को प्रतिबंधित ‘पीपुल्स लिबरेशन आर्मी’ के एक सक्रिय काडर को गिरफ्तार किया।
अधिकारी ने बताया कि उसके पास से एक पिस्तौल और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। पुलिस ने साथ ही बताया कि शुक्रवार को पूर्वोत्तर राज्य के पांच जिलों में लोगों ने ‘‘स्वेच्छा से’’ कई हथियार और गोला-बारूद पुलिस को सौंपे। उन्होंने बताया कि टेंग्नौपाल, इंफाल पूर्व, कांगपोकपी, इंफाल पश्चिम और थौबल जिलों में सौंपे गए इन हथियारों में राइफल, ग्रेनेड, मोर्टार और देसी हथगोले शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को अज्ञात उग्रवादियों ने इंफाल पूर्वी जिले में मैतेई धार्मिक स्थल पर आसपास की पहाड़ियों से गोलीबारी की। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि घटना सुबह करीब 9.30 बजे हुई, जब भारी सुरक्षा घेरे में श्रद्धालुओं का एक समूह मैतेई लोगों के पवित्र स्थल कोंगबा मारू में प्रार्थना करने गया था। अधिकारियों ने बताया कि आसपास की पहाड़ियों से कुल सात राउंड गोलियां चलाई गईं, लेकिन इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया है। गोलीबारी की घटना के बाद, आसपास के गांवों के गुस्साए स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वाहनों का आवागमन रोक दिया।
कोंगबा मारू में पहले भी कथित तौर पर कांगपोकपी जिले के आसपास के पहाड़ी इलाकों से उपद्रवियों द्वारा मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इससे पहले दिन में, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के लोगों की अतिरिक्त समय की मांग के बाद लूटे गए और अवैध आग्नेयास्त्रों को आत्मसमर्पण करने की समय सीमा 6 मार्च शाम 4 बजे तक बढ़ा दी, एक आधिकारिक बयान में कहा गया। भल्ला ने 20 फरवरी को युद्धरत समूहों से सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों और अन्य अवैध रूप से रखे गए आग्नेयास्त्रों को सात दिनों के भीतर स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया था, जिसकी समय सीमा गुरुवार को समाप्त हो गई थी, लेकिन इसे छह मार्च तक बढ़ा दिया गया है।
सात दिनों की अवधि के दौरान, मुख्य रूप से घाटी के जिलों में 300 से अधिक आग्नेयास्त्रों को जनता द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। मई 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया था। राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है। (इनपुट-पीटीआई भाषा)
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