नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में लोगों को मोबाइल को टॉवर को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी ताइपा ने कहा है कि मोबाइल टावरों को सील करने और नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए नियामक अनुमति में देरी से उत्तर प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (ताइपा), जिसके सदस्यों में इंडस टावर्स और अमेरिकन टॉवर कॉरपोरेशन शामिल हैं ने कहा कि कंपनियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कई मुद्दों का सामना कर रही हैं।
ताइपा के महानिदेशक टीआर दुआ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को लिखे पत्र में कहा कि दूरसंचार सेवाओं की बढ़ती मांग से निपटने के लिए नए बुनियादी ढांचे (टेलीकॉम टावरों) को जोड़ने और उन्नयन के माध्यम से नेटवर्क क्षमता को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है।
उन्होंने अपने पत्र में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं (आईपी -1) के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और मुद्दों में जून 2018 के उत्तर प्रदेश दूरसंचार बुनियादी ढांचे / मार्ग के अधिकार दिशानिर्देशों को लागू न करना, बड़ी लंबित अनुमतियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र, टेलीकॉम टावर साइट, टेलीकॉम टावर साइटों को सील करना, बिजली कनेक्शन देने में देरी, टेलीकॉम टावरों की सुरक्षा शामिल हैं।
दुआ ने एक बयान में कहा, "टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (आईपी -1) नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जिलों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण टेलीकॉम टावरों के विस्तार और रोलआउट में बाधा आ रही है।"
बयान में कहा गया है कि जून 2018 में राज्य सरकार द्वारा जारी उत्तर प्रदेश टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रोलआउट नियमों को लागू नहीं करने के कारण मुख्य रूप से तीन शहरों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुआ ने कहा, "इन मुद्दों को तत्काल हस्तक्षेप और समर्थन की आवश्यकता है। देरी से दूरसंचार कनेक्टिविटी पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, अगर इसे तुरंत लागू नहीं किया गया।"
