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ग्रामीण भारत में रोजगार व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब मनरेगा की जगह नई योजना VB-G RAM G लागू की जाएगी। सरकार 1 जुलाई 2026 से इस नई योजना को पूरे देश में शुरू करने की तैयारी में है।

देश के करोड़ों किसान अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। अब किसानों की नजर अगली किस्त पर टिकी हुई है।

बिजली और ईंधन की बचत, वर्चुअल कामकाज और सरकारी खर्च घटाने को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं।

केंद्र सरकार की दो बड़ी बीमा योजनाएं देश की आम जनता के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई हैं। साल 2015 में शुरू हुई इन योजनाओं के तहत अब तक करीब ₹25,160 करोड़ के बीमा क्लेम का निपटारा किया जा चुका है।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नया कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के साथ मिलकर यह खास सुविधा शुरू की है।

सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर आम आदमी को स्थिर कीमतों के जरिए राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर तेल विपणन कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ना तय है। बिना सरकारी मदद के, इन कंपनियों के लिए अपनी परिचालन लागत और भविष्य के विस्तार को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी।

क्रिटिकल मिनरल के ये ब्लॉक्स आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। अबतक 46 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की बिक्री हुई है।

इस महीने की शुरुआत में सरकार और एलआईसी द्वारा संयुक्त रूप से धारित 60.72 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि कथित तौर पर दो संभावित खरीदारों की वित्तीय बोलियां आरक्षित मूल्य से कम थीं।

सरकार के इस फैसले से राज्य के 1,02,563 नियमित कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम में तरलता अधिशेष करीब 2.41 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। ये ओएमओ खरीद नीलामी बैंकिंग सिस्टम से बड़े पैमाने पर नकदी निकासी की आशंका को देखते हुए की गई है।

वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, पेंशन के ढांचे और सेवा की शर्तों की समीक्षा करेगा।

किसी बैंक में एफडीआई बढ़ाने का मतलब है विदेशी निवेश को बढ़ावा देना ताकि बैंक मजबूत हों, लेकिन साथ ही सरकारी नियंत्रण संतुलित बना रहे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। बताया कि सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकारी बैंकों में आज नकद लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग सुचारू रूप से जारी रहेंगी।

इस प्रोडक्ट के तीन मुख्य भाग हैं- बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड, जो इसे कर्मचारियों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है।

अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सरकार की पेंशन योजना NPS वात्सल्य को लेकर पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने बड़े बदलाव किए हैं।

26 दिसंबर, 2025 के ऑफिस मेमोरेंडम का उद्देश्य, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन दूर करना है कि क्या पिछली मिलिट्री सर्विस के लिए ली गई ग्रेच्युटी सिविल सेवाओं में दोबारा नौकरी मिलने के बाद ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी पर असर डालती है।

जीआरएसई ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि चूंकि वे रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए निदेशक मंडल में नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से की जाती हैं।

अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला गर्भवती है और अभी तक मोदी सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं लिया है, तो सच में यह आपके लिए बड़ी चूक हो सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) देश की उन महिलाओं के लिए वरदान है, जिन्हें गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

अदिति तटकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के निर्देश पर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।