RAILWAYS

भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें खाने-पीने की चीजों से जुड़े अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 'प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स' पॉलिसी को मंजूरी दी है।

भारत में जब भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या लग्जरी ट्रैवल की बात होती है, तो ज्यादातर लोगों की नजरें दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि देश का पहला प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन न तो किसी मेट्रो सिटी में है, न ही किसी आईटी हब में बल्कि मध्य प्रदेश की शहर में है।

भारत में हर रेलवे स्टेशन का नाम कोई ऐतिहासिक, कोई भौगोलिक या किसी महान व्यक्ति के नाम पर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका कोई नाम ही नहीं है?

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा और आराम प्रदान करने के मकसद से स्टेशन पर कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

अमृत भारत योजना के तहत पूरे रेलवे नेटवर्क में स्टेशनों को बेहतर और मॉडर्न बनाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना की आधारशिला रखी थी।

रेलवे शेयरों में ओरिएंटल, इरकॉन जुपिटर वैगन्स और टीटागढ़ अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तरों से लगभग 50% गिर गए, जबकि राइट्स, बीईएमएल, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, टेक्समैको रेल, आईआरएफसी अपने उच्च स्तरों से 30% से अधिक लुढ़क गए।

Budget 2025:कुल वैगन्स की संख्या को 6 लाख तक ले जाने के लिए 3 लाख वैगन्स की लॉन्ग टर्म खरीद योजना में से सरकार ने 2022 में लगभग 1.2 लाख वैगन्स का ऑर्डर दिया था, जिसे 2025 तक पूरा किया जाना है।

देश के मौजूदा विकास मॉडल को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित कर सकती है। पिछले साल 23 जुलाई को पेश किए गए बजट में सरकार ने रेलवे के लिए करीब 2,62,200 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया था।

Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में नई अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। साथ ही इस बार रेलवे का बजट भी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है। साथ ही ट्रैक विस्तार, मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और लोकोमोटिव, कोच और वैगन सहित जरूरी उपकरणों की खरीद पर पहल कर सकती है।

पिछले साल जुलाई में पेश किए गए पूर्ण बजट में सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की घोषणा की थी। दरअसल, सरकार यात्रियों की सुरक्षा और इंफ्रा को लेकर काफी गंभीर है। रेल मंत्रालय की योजना के मुताबिक, अगले 2 सालों में 10,000 ट्रेन इंजन में कवच प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करना है।

पहला रेल बजट 1947 में देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। हालांकि, तब मथाई ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दो बजट भी पेश किए। रेल बजट को पहली बार 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिशों के बाद आम बजट से अलग किया गया था।

पहले महिला सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर 50 फीसदी और पुरुष व ट्रांसजेंडर सीनियर सिटीजन को 40 फीसदी छूट मिलती थी।

बजट में मेट्रो नेटवर्क, नमो भारत कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनों, हाई स्पीड कॉरिडोर और आर्थिक गलियारों के विस्तार के लिए पूंजीगत धन उपलब्ध कराने की उम्मीद है। बजट के लिए रेल कम्पोनेंट के लिए एक पीएलआई योजना पर भी काम चल रहा है।

इस साल अंतरिम बजट 2024-25 में, भारतीय रेल को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त एलोकेशन मिला। सरकार रेलवे से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए भी अलग से कुछ फंड की घोषणा कर सकती है।

देश भर में 150 रेलवे स्टेशनों को 'ईट राइट स्टेशन' के रूप में प्रमाणित किया गया है। कड़े मानदंडों को पूरा करने वाले स्टेशनों को ‘खान-पान की समुचित व्यवस्था' प्रमाणन से सम्मानित किया जाता है।

रेलवे की तमाम उपलब्धियों के बावजूद अक्सर ट्रेनों के निर्धारित समय से देरी से चलने की वजह से यात्री परेशानियों का सामना करते रहे हैं। कई बार ट्रेन लेट होने की जानकारी यात्रियों को स्टेशन पर जाकर ही मिलती है।

गाजियाबाद का पुराना रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह चमकेगा। रेल मंत्रालय ने नए रेलवे स्टेशन के मॉडल की तस्वीर भी जारी की है। इन तस्वीरों में गाजियाबाद का पुराना रेलवे स्टेशन एकदम एयरपोर्ट की तरह चमचमाता दिखाई दे रहा है।

राजस्थान में एक ऐसा स्टेशन है जहां दो राज्यों की सीमा लगती है। आइए इस अनोखे स्टेशन के बारे में जानते हैं। यहां टिकट लेने से ट्रेन पकड़ने के बीच में ही राज्य की सीमा बदल जाती है।

रेलवे में उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश में फैले सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को कवर करता है।