BHARTI AIRTEL

उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया के सोमवार को 2,500 करोड़ रुपए, शुक्रवार तक 1,000 करोड़ रुपए चुकाने, साथ ही उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

भारती एयरटेल ने सोमवार को कहा कि उसने दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की बकाया राशि में से 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल आय (एजीआर) के 10,000 करोड़ रुपए सांविधिक बकाये का भुगतान किया । 

सरकार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के 'तत्काल' स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर उनके बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है।

एयरटेल पर सरकार का करीब 35,586 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित एकल राजस्व (एजीआर) वसूली प्रक्रिया सुस्त होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एयरटेल, वोडाफोन समेत कई टेलीकॉम कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दूरसंचार कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार विभाग ने उसके उपभोक्ता मोबाइल कारोबार के भारती एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।

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डिनाइड एंट्री लिस्ट में उन कंपनियों को रखा जाता है जो विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया भुगतान के लिए अंतिम तारीख 23 जनवरी, 2020 तय की थी।

दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है।

इससे पहले 16 जनवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टेलीकॉम कंपनी की समीक्षा याचिका को रद्द कर दिया था।

भारती एयरटेल ने 179 रुपए का प्रीपेड पैक पेश किया है। इस पैक के साथ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी शामिल है। 

नवंबर माह के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान वोडाफोन आइडिया को हुआ है। इस माह के दौरान कंपनी ने 3.64 करोड़ ग्राहक खोए हैं और इसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 29.12 प्रतिशत रह गई है।

कुल मिलाकर दूरसंचार कंपनियों को सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपए का एजीआर बकाए का भुगतान करना है।

कोष जुटाने की प्रक्रिया के लिए कंपनी की निदेशकों की विशेष समिति ने निर्गम मूल्य सहित विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) की शर्तें भी तय कर दी हैं।

Airtel द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक 28 दिनों पर 45 रुपए या इससे अधिक के वाउचर के साथ रिचार्ज करना अनिवार्य होगा।

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम अनिवार्य रिचार्ज को 23 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शहर में चल रहे विरोध के कारण गुरुवार को सुबह दिल्ली पुलिस के निर्देश पर उत्तर और मध्य जिलों, मंडी हाउस, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, जामिया नगर, शाहीन बाग और बवाना में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था।

ट्राई ने मंगलवार को कहा कि वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर 6 पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा।