BUDGET 2019

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (Economic Survey 2018-19) बनाया है। जानिए इनके बारे में

उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्तियों, गहनों, शेयर, मियादी जमा राशि, बैंक में जमा रकम (नकदी) पर आगामी बजट में कर लगाया जा सकता है।

संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। सर्वे के मुताबिक, 2019-2020 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी तक रह सकती है।

आने वाले बजट में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में ठोस कदमों को स्पष्ट किया जाएगा।

जापान की भंडारण कंपनी कावासाकी रिकूसो के परिवहन निदेशक पारन दास ने कहा कि केंद्र को कृषि भंडारगृह सेवाओं पर जीएसटी को लेकर नए सिरे से विचार करना चाहिए।

गुजरात सरकार ने बजट में सहकारी गृह निर्माण पर 13,149 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन पर 3,068 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

फियो ने शोध एवं विकास निवेश पर कर कटौती, कॉरपोरेट कर को घटाने, देश में उत्पादित नहीं किए जाने वाले पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क कम करने और वाणिज्य विभाग के लिए ऊंचे बजटीय आवंटन की भी मांग की है।

क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अब तक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?

एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्‍कालीन वित्‍तमंत्री यशवंत सिन्‍हा ने खत्‍म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।

 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आप भी इन 6 बिन्दुओं से जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और क्या होती है पूरी प्रक्रिया।

संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।

5 जुलाई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। आप भी जानिए बजट से जुड़ी ये बेहद रोचक जानकारी।

सरकार को देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिये पर्यटन, रीयल एस्टेट और कपड़ा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

बजट के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे काफी सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे जो देश के बदलते आर्थिक हालात बतलाते हैं।

भारतीय संविधान की परंपरा के अनुसार हर साल देश का वित्त मंत्री आम बजट को संसद में पेश करता है। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी।

बजट में Finance bill, Fiscal deficit, Balance of payments और Current account deficit ऐसे कुछ शब्द हैं, जिनका मतलब हर किसी को समझ नहीं आता।

वर्तमान में 2.5 लाख रुपए की आय करमुक्त है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए करमुक्त आय की सीमा 3 लाख रुपए है।

ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस-चेयरमैन शंकर सेन ने कहा कि हमने वित्त मंत्रालय से इसे घटाकर चार प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

वित्त मंत्री को भेजे सुझाव में कहा है कि आप जानते हैं कि पांच लाख से अधिक घर खरीदारों की जीवन भर कमाई विभिन्न रीयल एस्टेट परियोजनाओं में फंसी हुई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित नई सरकार के लिये मौजूदा कठिन आर्थिक परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने योग्य दायरे में रखकर बजट तैयार करने की बड़ी चुनौती होगी।