BUDGET

बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि के सात प्रतिशत पर रहने के अनुमान के बाद बाजार धारणा सकारात्मक रही।

संसद में सोमवार को पेश की गई 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में आयात-निर्यात, विनिमय दर और चालू खाते के घाटे (कैड) जैसे बाह्य क्षेत्र के मोर्चों पर देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर पेश की गयी है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है और यह 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के स्तर पर बना हुआ है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्ष से लगातार गिरावट आ रही है।

वित्त वर्ष 2018-19 का लेखा-जोखा आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 आज संसद में पेश होने जा रहा है और संसद में इसके पेश होने से पहले आज शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है।

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (Economic Survey 2018-19) बनाया है। जानिए इनके बारे में

उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्तियों, गहनों, शेयर, मियादी जमा राशि, बैंक में जमा रकम (नकदी) पर आगामी बजट में कर लगाया जा सकता है।

संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। सर्वे के मुताबिक, 2019-2020 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी तक रह सकती है।

आने वाले बजट में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में ठोस कदमों को स्पष्ट किया जाएगा।

जापान की भंडारण कंपनी कावासाकी रिकूसो के परिवहन निदेशक पारन दास ने कहा कि केंद्र को कृषि भंडारगृह सेवाओं पर जीएसटी को लेकर नए सिरे से विचार करना चाहिए।

गुजरात सरकार ने बजट में सहकारी गृह निर्माण पर 13,149 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन पर 3,068 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

फियो ने शोध एवं विकास निवेश पर कर कटौती, कॉरपोरेट कर को घटाने, देश में उत्पादित नहीं किए जाने वाले पूंजीगत सामान पर सीमा शुल्क कम करने और वाणिज्य विभाग के लिए ऊंचे बजटीय आवंटन की भी मांग की है।

क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अब तक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?

एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्‍कालीन वित्‍तमंत्री यशवंत सिन्‍हा ने खत्‍म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।

 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आप भी इन 6 बिन्दुओं से जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और क्या होती है पूरी प्रक्रिया।

संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।

सर्वे में शामिल 74 प्रतिशत लोगों ने राय जताई है कि व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं 58 प्रतिशत का कहना था कि सरकार 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाले ‘सुपर रिच’ लोगों पर 40 प्रतिशत की ऊंची दर से कर लगाने पर विचार कर सकती है।

5 जुलाई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। आप भी जानिए बजट से जुड़ी ये बेहद रोचक जानकारी।

सरकार को देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिये पर्यटन, रीयल एस्टेट और कपड़ा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिये।