दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा है कि वह मार्च तिमाही में काल ड्रॉप नियमों का पालन नहीं करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माने लगाने के अंतिम चरण में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (TRAI) के चेयरमैन आर एस शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए नियामक जुर्माना लगाने के अंतिम चरण में हैं।
टेलीकॉम कंपनियों के महंगे कॉल रेट और खराब नेटवर्क समस्या से परेशान मोबाइल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। दूरसंचार आयोग ने इंटरनेट टेलीफोनी पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा की गई सभी सिफारिशें को स्वीकार कर लिया है।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 566 मोबाइल टावरों को सील कर दिया है। उद्योग संगठन टीएआईपीए का कहना है कि इस कारण राष्ट्रीय राजधानी में कॉल ड्रॉप की दिक्कत बढ़ सकती है और इंटरनेट स्पीड कम हो सकती है।
अमेरिकी कांग्रेस में एक नया कानून पेश किया गया है जो विदेशों में स्थित कॉल सेंटर्स के कर्मचारियों को अपने स्थान का खुलासा करने और ग्राहकों को अमेरिका में सर्विस एजेंट के पास अपने कॉल को ट्रांसफर करने के लिए कहने का अधिकार प्रदान करेगा।
भारती एयरटेल और रिलायंस जियो सहित प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने कॉल ड्रॉप समस्या के हल के लिए अपने ढांचे के उन्नयन और विस्तार पर 74,000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
COAI का कहना है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) को विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क पर कॉलड्रॉप और सेवा गुणवत्ता के आकलन के लिए इस समय चल रही कवायद के बाद इस पर एक ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
निजी क्षेत्र के HDFC बैंक को पंजाब के मोहाली में एक कॉल सेंटर सह आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई है।
पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा चेतावनी देने के बाद पेट्रोल पंप डीलर्स ने 13 अक्टूबर यानि शुक्रवार को हड़ताल पर जाने का अपना फैसला वापस ले लिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिलायंस जियो ने अपनी अनलिमिटेड कॉल और डाटा की नीति में अब बड़ा बदलाव किया है और अनलिमिटेड कॉल की एक सीमा तय कर दी है।
आज यानि 1 अक्टूबर से कई क्षेत्रों के नियम बदल गए हैं जिनका असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर होने वाला है।
दूरसंचार कंपनियां चाहती हैं कि नए कॉल ड्रॉप नियम छह महीने के लिए टाल दिए जाएं। दूरसंचार ऑपरेटरों ने इस बारे भारतीय TRAI को पत्र लिखा है।
यदि कोई ऑपरेटर लगातार तीन तिमाहियों तक कॉल ड्रॉप के लिए तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार ने सैटेलाइट फोन सेवाएं देने पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया है। BSNL 2 साल में आम लोगों के लिए सैटेलाइट फोन की सर्विस शुरू करेगी।
GST लागू होने के बाद इससे संबंधित समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं, GSTN हेल्पडेस्क को रोज 10,000 कॉल प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें सवाल पूछे जा रहे हैं।
शेयर बाजारों में तेजी का फायदा लेने के लिए धोखेबाज लोग निवेशकों को SMS भेजकर भारी रिटर्न का वादा कर चूना लगा रहे हैं।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि GST के क्रियान्वयन के बाद शुरुआत में उल्लंघनों में जुर्माने लगाने में उदारता बरती जाएगी।
आईटी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाला जीएसटी नेटवर्क करदाताओं तथा कर अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के लिए रविवार को दो हेल्पलाइन नंबर चालू करेगा।
ट्राई संभवत: इसी महीने से दूरसंचार ऑपरेटरों की सेवा गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप मामलों की स्वतंत्र तौर पर जांच की इसी महीने से शुरुआत कर सकता है।
ट्राई ने कहा है कि वह जल्द ही एक एप जारी करेगा, जिससे मोबाइल कॉल की गुणवत्ता मापी जा सकेगी और सब्सक्राइबर्स सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकेंगे।
दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।
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